पुणे, ता. १४ : राज्याच्या सहकार धोरणाचा विस्तार करून त्यामध्ये सेवाक्षेत्राबरोबरच पर्यटन, विमाक्षेत्रासह अन्य क्षेत्रांचा समावेश करण्याबरोबरच विकास सोसायट्या बळकट करणे, सहकार खात्याच्या सर्व सुविधा ऑनलाइन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार धोरणाशी सुसंगत नव्याने राज्याचे सहकार धोरण तयार करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण’मधील शिफारशींचा अभ्यास करून राज्याच्या दृष्टीने नवीन सहकार धोरण आखण्यासाठी मध्यंतरी सरकारने सहकार आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. परंतु चालू आर्थिक वर्ष हे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून राज्य सरकारकडून साजरे केले जात असून, त्याअंतर्गत विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्यामध्ये बदलती परिस्थितीत सहकारक्षेत्रातील आव्हाने व त्यावरील उपाययोजना यांचा अभ्यास करण्यासाठी, तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या कायद्यामध्ये काळानुरूप आवश्यक ते बदल करण्यासाठी या समितीचा विस्तार करीत सहकारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्याने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचे आदेश सहकार खात्याचे अपर निबंधक संतोष पाटील यांनी काढले आहेत.
सहकार खात्याचे राज्यमंत्री, खात्याचे प्रधान सचिव, सहकार आयुक्त यांच्यासह ३२ जणांचा समावेश या समितीमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामध्ये सहकारक्षेत्रातील तज्ज्ञ, रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधी, सहकारी संस्था आणि बँकेचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५’ धोरणाचा सखोल अभ्यास करून राज्याच्या सहकारविषयक धोरणात करावयाच्या सुधारणांबाबत सरकारला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे बंधन घातले आहे.
सहकार धोरणात नव्याने काही क्षेत्रांचा समावेश करण्याबरोबरच सध्याच्या विविध कार्यकारी सोसायट्या, जिल्हा बँकांचे सक्षमीकरण करणे, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, गटसचिव यांच्या कार्यपद्धतीत बदल करणे आदी गोष्टींचा विचार करून त्यानुसार सध्याच्या धेारणात बदल सुचविले जाणार आहेत.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय सहकार धोरणाचा अभ्यास करून राज्याच्या सध्याच्या सहकार धोरणाचा विस्तार करण्यासाठी सरकारकडून ही समिती नेमण्यात आली आहे. सध्याच्या सहकार कायद्यात काळानुरूप काय बदल आवश्‍यक आहेत त्यांचाही अभ्यास या समितीमार्फत करण्यात येणार आहे.
- दीपक तावरे, सहकार आयुक्त