पुणे, ता. ४ : पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असणारी ३२(१)ची परवानगी राज्य शासनाकडून प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करून भूसंपादनाचा दर निश्चित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, दरनिश्‍चितीसाठी येत्या सोमवारी (ता. ८) शेतकरी आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या बैठक होणार असून, संपादनाच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल पुढे पडले असल्याचे मानले जात आहे.
पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादनासाठी आवश्‍यक त्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. भूसंपादनापोटी द्यावयाच्या मोबदल्याच्या रकमेचा तपशील असलेला अहवाल ११ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. हा अहवाल राज्य सरकारने मान्य करून तो उद्योग विभागाकडे पाठविला. या अहवालाला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कायद्यातील ३२ (१) कलमानुसार उद्योग विभागाची मान्यता मिळणे आवश्‍यक असते. आठ दिवसांपूर्वी उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अनबलगन यांची भेट घेऊन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी चर्चा केली होती. जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या ३२(१)चा प्रस्ताव उद्योग विभागाकडून त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही मान्यता मिळाल्याने आता जमिनीच्या दरासंदर्भात शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करण्यास जिल्हा प्रशासनाला मान्यता मिळाली आहे.

भूसंपादनाचा दर निश्‍चित करण्यासाठी येत्या सोमवारी शेतकऱ्यांबरोबर बैठक बोलविण्यात आली आहे. चर्चा करून दर निश्‍चित करण्यात येणार आहे. दराबाबतचा निर्णय झाल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.
- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी

महत्त्वाचे
- पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील १ हजार २८५ हेक्टर अर्थात तीन हजार एकर जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे
- त्यासाठी आतापर्यंत सुमारे सव्वा बाराशे हेक्टर क्षेत्राची शेतकऱ्यांकडून संमती
- सुमारे ५० हेक्टर क्षेत्र अजूनही संमतीविना
- नकाशाच्या बाहेरील सुमारे २४० हेक्टर जमीन देण्यासाठी शेतकऱ्यांची मान्यता
- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कायद्यातील ३२(३) तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांचा मोबदला तयार करण्याचे काम पूर्ण होणार
- यासाठी सुमारे ५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित