पुणे, ता. ९ ः लोहगाव विमानतळाचा विस्तार न झाल्याने राज्याने गुंतवणुकीचे अनेक प्रकल्प गमवावे आहेत. त्यामुळे विमानतळाच्या पुढे-मागची जमीन ताब्यात घेऊन विमानतळाची धावपट्टी विस्तारीकरणासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गुंतवणूक व धोरण सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांनी मंगळवारी सांगितले.
‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रिकल्चर’कडून (एमसीसीआयए) ग्लोबल कपॅबिलिटी सेंटर (जीसीसी) या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या उद्‍घाटनप्रसंगी धवसे बोलत होते. लोहगाव विमानतळासाठी घेण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त जमिनीचा मोबदला पुणे महापालिका हस्तांतर विकास हक्काच्या (टीडीआर) स्वरूपात देईल. विमानतळाचे अडथळा मर्यादा पृष्ठभाग सर्वेक्षण (ओएलएस) पूर्ण झाले आहे. हा अहवाल संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविला असून त्यावरील निर्णय प्रलंबित आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली आहे. नागरी हवाई उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ याबाबत पाठपुरावा करत आहेत. याला मान्यता मिळाल्यास मोठ्या विमानांची वाहतूक पुण्यातून शक्य होईल, असे धवसे म्हणाले.
राज्यात कुठेही भूसंपादन करणे पुणे विभागासारखे कठीण नाही. राज्यातील इतर सर्व प्रकल्पांसाठी निर्विघ्नपणे भूसंपादन झाले, पण पुणे विभागातील भूसंपादन हे ‘भयंकर दुःस्वप्न’ आहे. जमीनमालकांना अनेक पटीने भरपाई देऊनही प्रकल्प पुढे सरकत नाहीत. नवी मुंबई विमानतळाशेजारी ३.९ किलोमीटर परिसरात ३०० एकर जमीन निश्चित करण्यात आली असून या ठिकाणी परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस येणार आहेत. या परिसरातच ‘जीसीसी’ आणि ‘इनोव्हेशन सिटी’ होणार आहे, असेही धवसे यांनी सांगितले.