पुणे, ता. ११ : पानशेत पूरग्रस्त सोसायट्यांना जमीन मालकी हक्काने करून घेण्याच्या कामासाठीची मुदत मार्च महिन्यात संपत आहे, मात्र अद्याप १०३ पैकी ९१ सोसायट्यांची ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे पूरग्रस्त सोसायट्यांना त्यांची जमीन स्वमालकीची करून घेण्यासाठी आणखी तीन वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने याचा आदेश काढला आहे.
पानशेत पुरामध्ये अनेक नागरिक बेघर झाल्याने त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने शहरात आठ पूरग्रस्त वसाहती स्थापन केल्या होत्या. या आठ वसाहतींमध्ये माळे, ओटे, शेजघरे, गोलघरे असे एकूण ३ हजार ९८८ गाळे बांधले आणि नाममात्र दराने भाडेतत्त्वावर दिले होते. शासकीय गाळ्यांमध्ये जागा न मिळालेल्या २ हजार ९५ पूरग्रस्तांसाठी १०३ गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून त्यांना ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने भूखंड देण्यात आले होते. राज्य सरकारने या गृहनिर्माण संस्थांची जमीन मालकी हक्काने करून देण्याचा निर्णय २०१९ मध्ये घेतला. या सोसायट्यांची जमीन स्वमालकीने करून देण्यासाठी २०२२ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर मार्च २०२६ पर्यंत ही मुदत वाढविण्यात आली होती. ही मुदत संपण्यासाठी अवघे तीन महिने शिल्लक असले तरी १०३ पैकी केवळ १२ सोसायट्यांना मालकी हक्काने जमिनी देण्याचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. उर्वरित ९१ सोसायट्यांना अद्याप जमीन मालकीची करून घेता आलेली नाही. त्यामुळे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मुदतवाढीसाठी पाठपुरावा सुरू केला होता. त्यानुसार राज्याच्या महसूल विभागाने ११ डिसेंबर रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करत पानशेत पूरग्रस्तांच्या सोसायट्यांना भूखंड मालकी हक्काचे करून घेण्यासाठी शासन आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. हा आदेश काढल्याने हजारो पूरग्रस्तांना दिलासा मिळणार असल्याचे मिसाळ यांनी सांगितले.