पुणे, ता. १३ ः पुणे महापालिकेत २००५ नंतर नोकरीला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्तीनंतर अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजना दोन वर्षापूर्वी अचानक बंद केली होती. पण आता ही योजना पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय आयुक्त नवल किशोर राम यांनी घेतला आहे. त्यास महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीसह मुख्य सभेचीही मान्यता देण्यात आली आहे.
पुणे महापालिकेतर्फे अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी शहरी गरीब योजना, विद्यमान नगरसेवक, माजी नगरसेवक, अधिकारी, कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजना राबविली जाते. त्यासाठी वर्षाला सुमारे १०० कोटीपेक्षा जास्त खर्च होतो. राज्य सरकारने २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना निवृत्ती वेतन न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अशा सेवकांना सेवा समाप्तीनंतर मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे महापालिकेने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अंशदायी वैद्यकीय सहाय योजनेतून मदत करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही योजना अनेक वर्ष सुरु होती. पण २०२३ मध्ये अतिरिक्त आयुक्तांनी २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही असा निर्णय घेतला.
२००५ नंतर महापालिकेत ९ हजार २०० कर्मचारी, अधिकारी नोकरीला लागले आहेत. त्यामुळे त्याचा फटका या सर्व कर्मचाऱ्यांना बसणार होता. पीएमसी एम्प्लॉईज युनियनने ही योजना पुन्हा सुरु करावी, यासाठी पाठपुरावा सुरु केला होता. त्यासाठी आयुक्त नवल किशोर राम यांची भेट घेऊन त्यांना वस्तुस्थिती सांगण्यात आली. त्यानुसार आयुक्तांनी प्रशासनाला ही योजना पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश दिले होते. शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीची बैठक व मुख्य सभेमध्ये ही योजना सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

पीएमसी एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष बजरंग पोखरकर म्हणाले, ‘‘महापालिकेत २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर अंशदायी वैद्यकीय योजनेचा लाभ न देण्याचा निर्णय दोन वर्षापूर्वी घेतला होता. पण महापालिका आयुक्तांनी ही योजना पुन्हा सुरु केल्याने याचा ९ हजारपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.’’