पुणे, ता. २६ : बहुवार्षिक वीजदरवाढीच्या महावितरणच्या प्रस्तावावरून महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोग वादाच्या भोवऱ्यात आला आहे. आयोगाचा कारभार किती अपारदर्शक आणि ग्राहकविरोधी आहे हेच या प्रस्तावावरून सिद्ध झाले आहे. आयोग कुचकामाचा आहे आणि हा पांढरा हत्ती पोसण्यावर जनतेचे कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. त्यामुळे वीज नियामक आयोग बरखास्त करून महावितरणमध्ये विलीन करावा, अशी टीका वीज क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांनी केली आहे.
महावितरणने नोव्हेंबर महिन्यात दाखल केलेल्या बहुवार्षिक वीजदरवाढ प्रस्तावावर आयोगाने राज्यभरातील ग्राहकांना म्हणणे मांडायची संधी देऊन २८ मार्च रोजी त्यावर निकाल दिला होता. ४८ हजार ६६ कोटींचा तुटीचा प्रस्ताव फेटाळून महावितरणकडे ४४ हजार ४८० कोटी रुपये जास्तीचे शिल्लक राहणार असल्याचे दाखवून देत २०२५-२६ मध्ये दहा टक्के वीजदर कपात करण्याचे आदेश दिले होते, तर २०२९-३० पर्यंत १६ टक्क्यांपर्यंत वीजदरात कपात करण्याचे आदेश महावितरणला दिले होते. परंतु या वीजदर कपातीमुळे महावितरणचे दिवाळे निघेल, अशी हाकाटी महावितरणनेच सुरू केली. आयोगानेही अभ्यास करून दिलेल्या स्वतःच्याच वीजदरकपातीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर महावितरणने एप्रिलअखेर पुनर्विचार याचिका आयोगाकडे दाखल केली. त्या याचिकेत महावितरणने काय म्हटले आहे, तसेच तो प्रस्ताव संकेतस्थळावर टाकण्याची तसदी महावितरण आणि आयोगानेदेखील घेतली नाही. या याचिकेवर महावितरण वगळता कोणाचेही म्हणणे आयोगाने ऐकून घेतले नाही. ‘प्रयास’सारख्या संस्थांचा हस्तक्षेप अर्जालादेखील वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. सर्वांनाच या प्रस्तावाबाबत अंधारात ठेवून आयोगाने महावितरणचे म्हणणे पूर्णपणे मान्य करून निकाल दिला आहे. यावरून आयोगाचा कारभार किती ग्राहकविरोधी आहे, हेच सिद्ध होते, अशी टीका सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी पत्राद्वारे केली आहे. आयोग बरखास्त करून महावितरणमध्ये विलीन करून टाकावा, म्हणजे हे सुनावणी घेणे आणि निकाल देण्याची ढोंगबाजी करण्याची गरज उरणार नाही, तसेच महावितरणलाच वीजदर ठरवण्याचा अधिकार देऊन टाकावा, असेही वेलणकर म्हणाले.