पुणे, ता. १ : जलप्रदूषण रोखण्याबरोबरच पाण्याची बचत करणाऱ्या आणि पर्यावरणपूरक असलेल्या खडकवासला धरण ते फुरसुंगी दरम्यान भूमिगत कालव्यातून पाणी नेण्याच्या प्रकल्पाचे काम मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याच्या राष्ट्रीय पाणी समितीने या प्रकल्पाची पाहणी केली असून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) देण्यास तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. हे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर कामाला सुरुवात होणार आहे.

खडकवासला धरण ते फुरसुंगीदरम्यान २८ किलोमीटर लांबीच्या भूमिगत कालव्यातून पाणी नेण्याची योजना जलसंपदा विभागाने तयार केली आहे. याच्या विस्तृत प्रकल्प अहवालास मुख्य अभियंता, त्यांनतर राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती आणि सप्टेंबर महिन्यात राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे अडीच टीएमसी (अब्ज घनफूट) पाण्याची बचत होणार असून अतिरिक्त तीन हजार ४७२ हेक्टरवरील क्षेत्राला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे.
गेल्यावर्षी मान्यता मिळाल्यानंतर प्रकल्पाच्या कामासाठी जलसंपदा विभागाने निविदा प्रक्रिया राबविली होती. त्यानंतर निविदेला मान्यता देऊन विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच वर्क ऑर्डर देण्यात आली; परंतु सहा महिन्यांनंतरही प्रकल्पाचे काम सुरू होऊ शकले नाही.
यासंदर्भात जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, पर्यावरण खात्याचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ न मिळाल्यामुळे कामास सुरुवात झाली नाही; परंतु राष्ट्रीय पाणी समितीच्या सदस्यांनी पाहणी केली. त्यानंतर पर्यावरण खात्याची ‘एनओसी’ देण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर कामाला सुरुवात होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

काय आहे प्रकल्प?
- ७.८० मीटर रुंद, ३.९० मीटर उंच आणि १.९५० मीटर गोलाकार उंची अशा ‘डी’ आकाराच्या भूमिगत कालव्यातून खडकवासला ते फुरसुंगीदरम्यान पाणी नेणार
- भूमिगत कालव्याची लांबी सुमारे २८ किलोमीटर
- कालव्याची क्षमता १५१० क्युसेक होणार
- सर्व पाणी गुरुत्वाकर्षणाने फुरसुंगीपर्यंत नेणार
- पाण्याचे प्रदूषण, गळती आणि बाष्पीभवन रोखण्यास मदत होऊन अडीच टीएमसी पाणी वाचणार