पुणे, ता. ४ : राज्यातील जमिनींच्या झालेल्या पोटहिश्‍शाचे सातबारे आणि नकाशे तयार करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने हाती घेतला आहे. त्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर अठरा तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. या तालुक्यातील पोटहिश्‍श्‍याच्या जमिनींची मोजणी करण्यासाठी निविदा काढून खासगी एजन्सीची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांत राज्यात जमिनींच्या पोटहिश्श्यांचे सात-बारा आणि नकाशे यांचा ताळमेळ लागत नाही. त्यांचा ताळमेळ लावून अभिलेख अद्ययावत करण्यासाठी हा उपक्रम हाती घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १८ तालुक्यांतील सुमारे चार लाख ७७ हजार ७८४ सर्व्हे क्रमांकांची मोजणी करण्यात येणार असून, त्याचे रेकॉर्ड अद्ययावत करण्यात येणार आहे. पोटहिश्श्याची मोजणी करताना मोजणी कशी करावी, त्याची कार्यपद्धती काय असावी, याची प्रारूप नियमावली तयार करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मोजणी केल्यानंतर त्याच्या नोंदी कशा घ्याव्यात, त्यात काही तांत्रिक अडथळे येतात, ते कसे दूर करावेत; तसेच या मोजणीसाठी किती मनुष्यबळ लागणार आहे, याचा अभ्यास करून अंतिम कार्यपद्धती निश्‍चित केली जाणार आहे. त्यानंतर राज्यात सर्वत्र हा उपक्रम राबविला जाणार आहे.
या उपक्रमात स्वामित्व योजनेच्या धर्तीवर एका सर्व्हे क्रमांकातील जेवढे खातेदार असतील, त्यानुसार त्यांच्या पोटहिश्श्याची मोजणी करून नकाशे तयार केले जाणार आहे. त्यामुळे जमिनींचे रेकॉर्ड अद्ययावत होण्यास मदत होणार आहे. येत्या महिन्याभरात खासगी एजन्सीची नेमणूक करून प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होणार आहे.

का घेतला निर्णय?
- काळाच्या ओघात कुटुंबे वाढली. त्यामुळे जमिनींचे पोटहिश्‍शे मोठ्या प्रमाणावर पडले
- सात-बारावर नाव असले तरी त्याचा नकाशा उपलब्ध नाही
- त्यामुळे बांधकाम करता येत नाही
- जमिनीची वाटणी झाली नाही, झाली असली तरी वाटणीनुसार प्रत्यक्षात जागेवर पोटहिश्‍शे झालेले नाहीत
- पोटहिश्‍शे करून वहिवाट सुरू असली, तरी सात-बारावर नोंद झालेले नाही
- त्यासाठी सातबारा आणि नकाशे अद्ययावत करण्याशिवाय पर्याय नव्हता

महत्त्वाचे
१) राज्यात आजमितीला साडेचार लाख शेतकरी आहेत
२) प्रत्यक्षात एक कोटी ६० लाख नकाशे, तर साडेचार कोटी सातबारा आहेत
३) सर्व्हे क्रमांक फुटला, तरी त्यानुसार नकाशे तयार होत नाहीत
४) त्यामुळे मूळ सर्व्हे क्रमांकानुसारचे सातबारा आणि नकाशे यांच्यात तफावत निर्माण झाली आहे
५) त्यामुळे पोटहिश्श्याची मोजणी होणे आवश्यक आहे

पोटहिश्‍शांची मोजणी करून त्यांचे नकाशे स्वतंत्र करण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर अठरा तालुक्यांची त्यासाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यासाठी खासगी एजन्सीची मदत घेण्यात येणार असून, त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सहा विभागांसाठी हा एजन्सीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यांच्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली मोजणी करण्यात येणार आहे.
- डॉ. सुहास दिवसे. आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त