- उमेश शेळके
राज्य शासनाने तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णयाने नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. यामुळे १ जानेवारी २०२५ पर्यंत ज्यांनी एक-दोन गुंठ्यांमध्ये जमिनी घेतल्या आहेत. अशा जागा मालकांनी त्यावर घर बांधले असेल, तर ते नियमित करता येऊ शकेल, मोकळी जमीन असेल, तर त्यांची गुंठेवारी करता येईल, बँकाकडून कर्ज मिळण्यासही जागा ग्राह्य धरल्या जातील. यातून मोजणी, दस्तनोंदणी आणि सातबारा उताऱ्यावरील नोंदीच्या माध्यमातून सरकारला महसूलही मिळेल, अशा दोन्ही अर्थाने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा १९४७ मध्ये अस्तित्वात आला. २०१६ मध्ये शासनाने विशेष नियोजन प्राधिकरण किंवा नगरविकास प्राधिकरणांतर्गत येणाऱ्या, तसेच प्रादेशिक योजनेत अकृषिक वापरासाठी निश्चित केलेल्या जमिनी तुकडेबंदीच्या नियमांपासून वगळण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ही अधिसूचना काढताना त्यामध्ये सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याची अट कायम ठेवली. त्यामुळे या बदलाची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी आल्या. नागरिकांनाही त्याचा फायदा होऊ शकला नाही.
काळाच्या ओघात गगनाला भिडलेल्या जमिनींच्या किमतींमुळे तुकडे पाडून बेकायदेशीर व्रिकी करण्याचे प्रकार वाढतच गेले. सातबारा नोंद होत नाही, कर्ज तसेच बांधकामाला परवानगी मिळत नाही, हे सारे माहिती असूनही तुकड्यांचे व्यवहार सुरूच राहिले. पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर अशा प्रमुख शहरांमध्ये आजमितीला हजारो नागरिक या कायद्यामुळे अडकून पडले आहेत. त्या सर्वांना आता दिलासा मिळणार आहे.
सरकारने तुकडाबंदी कायद्यात शिथिलता आणल्यामुळे १ जानेवारी २०२५ पर्यंत महापालिका, नगरपालिका यांच्या बरोबरच दीड हजार लोकसंख्येच्या गावांच्या गावठाणापासून दोनशे मीटरपर्यंत आणि ‘पीएमआरडीए’ सारख्या प्राधिकरणांमधील भागात तुकडे पाडून झालेले व्यवहार मान्य होणार आहेत. मात्र त्या व्यवहाराची नोंद सातबारा उताऱ्यावर घेण्यासाठी जमिनींचा रेडी-रेकनरमधील दराच्या पाच टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे. अनेकांनी कायद्यातून पळवाट काढून दहा गुंठे जागा दहा जणांना विक्री करून त्यांची सातबारा उताऱ्यावर नोंद करून घेतली आहे. त्या प्रत्येकाला स्वतंत्र सातबारा उतारा करण्यासाठी पुन्हा दस्तनोंदणी करता येणार आहे. जेणेकरून मोजणी करून घेणे शक्य होणार आहे. त्याबरोबर परवानगी घेऊन बांधकाम करणे, त्यासाठी बँकेकडून कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. १ जानेवारी २०२५ नंतर नागरी क्षेत्रात झालेले व्यवहार किंवा होऊ घातलेल्या व्यवहार कशा पद्धतीने नियमित करावेत, यासाठी पुढील १५ दिवसात आदर्श कार्यप्रणाली तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी चार अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. त्यांनी निश्‍चित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार असे व्यवहार नियमित केले जाणार आहे. त्यामुळे नागरी क्षेत्रात हा कायदा पूर्णपणे रद्द होणार आहे.