पुण्यातील वाढत्या सायबर गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर अशा गुन्ह्यांचा तपास अधिक कार्यक्षमपणे करण्यासाठी सायबर यंत्रणा बळकट करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्यात सायबर गुन्ह्यांसंदर्भातील माहिती असलेले प्रशिक्षित कर्मचारी असावेत. सायबर गुन्ह्यांच्या तपास प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी पुण्यातील पाच विभागांमध्ये नवीन सायबर पोलिस ठाण्यांच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्याची मागणी करण्यात आली.

महापालिकेत अपुरे कर्मचारी
पुणे महापालिकेत कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी आहे. त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहे. स्वच्छतेपासून विविध प्रकारच्या कामांवर त्याचा परिणाम होत असल्याचा मुद्दाही आमदारांनी या अधिवेशनात मांडला. पाणलोटक्षेत्रात अतिक्रमण कारवाई करताना गरिबांची घरे पाडल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला. तसेच समाविष्ट गावांमधील समस्या, कर आकारणीवर सभागृहाचे लक्ष वेधण्यात आले. रिंगरोडने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सभागृहात चर्चा झाली.

स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी...
पुण्यात अनेक विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करतात, त्या अनुषंगाने सात हजार पदांसाठी झालेल्या गट ‘क’ लिपिक आणि टंकलेखनाच्या परीक्षेचा अंतिम निकाल अद्यापही जाहीर झाला नसल्याचा प्रश्न मांडण्यात आला. एमपीएससीला निकालासाठी कालमर्यादा बंधनकारक असावी, उत्तरदायित्व निश्चित करणारी स्वतंत्र समिती किंवा लोकपाल नेमावा, विद्यार्थ्यांसाठी मानसशास्त्र आणि कायदेविषयक सल्ला देणारे केंद्र स्थापन करावे, तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाप्रमाणे एमपीएससी प्रतिभा सेतू उपक्रम सुरू करण्याची मागणी अधिवेशनात करण्यात आली.

झोपडपट्टी पुनर्वसनाकडे लक्ष
झोपडपट्टी पुनर्वसन विधेयकामुळे पुनर्वसन गतीने होईल, मात्र जागेसंदर्भात निर्माण होणाऱ्या प्रश्‍नांची सोडवणूक राज्य सरकार कशी करणार? याकडेही पुण्यातील आमदारांनी लक्ष वेधले. तर महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण महामंडळास अधिकृत विकसक म्हणून नेमल्यास पोलिस वसाहतींच्या उभारणीस गती येईल, अशी भूमिकाही त्यांनी सभागृहात मांडली.