पुणे, ता. १८ ः मानव-बिबट वाढत्या संघर्षामुळे बिबट्यांचे निर्बीजीकरणासाठी मान्यता मिळाली आहे. त्याबाबत वनविभागाकडून अधिक संघर्ष असलेल्या भागात प्रायोगिक तत्त्वावर बिबट्यांचे निर्बीजीकरण करण्यात येणार आहे. पुढील काही दिवसांमध्ये यासाठी आदर्श कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यात येणार आहे.
पुण्यासह अहिल्यानगर, नाशिक भागात ऊस गाळप हंगाम सुरू झाल्यापासून बिबट्यांचे मानवी वस्तीवरील हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. पुण्यातील जुन्नर, आंबेगाव आणि शिरूरमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. काही दिवसांपासून बिबट्यांच्या वाढलेल्या हल्ल्यांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. बिबट्यांचे हल्ले कमी होत नसल्याने नागरिकांनी आंदोलनाचा पवित्रादेखील घेतला. सरकारने हा विषय गांभीर्याने घेत, उपाययोजनांसाठी बैठकांचे सत्र सुरू केले. बिबट्यांच्या निर्बीजीकरणाची मागणी वारंवार नागरिकांमधून सुरू होती. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी पुण्यात सोमवारी बिबट्यांच्या निर्बीजीकरणास मान्यता मिळाल्याचे जाहीर केले, तर मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नरभक्षक बिबट्यांच्या निर्बीजीकरण करण्यावर शिक्कामोर्तब केले, तसेच पुण्यात दोन पुनर्वसन केंद्रे करण्यासाठी तातडीने जागा शोधून आराखडे तयार करण्याचे बैठकीत ठरले आहे.
याबाबत पुणे वन विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) आशिष ठाकरे म्हणाले, ‘‘वन विभागाकडूनच बिबट्यांचे निर्बीजीकरण केले जाणार आहे. त्यासाठी येत्या काही दिवसांमध्ये एसओपी तयार केली जाणार आहे. ती झाल्यानंतर काम सुरू होणार आहे.’’

बिबट्यांचे निर्बीजीकरण करण्याबाबत आम्हाला सरकारकडून सूचना अद्याप आलेल्या नाहीत. विभागातील काही अधिकारी वन विभागात कार्यरत आहेत. निर्बीजीकरण करण्याच्या अगोदर डॉक्टरांना प्रशिक्षण देण्याचे काम पशुसंवर्धन विभाग करू शकतो. मात्र, प्रत्यक्षात सरकारच्या पुढील सूचना आल्यानंतरच निर्णय होईल.
- डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, पशुसंवर्धन आयुक्त