मार्केट यार्ड, १४ : फळे, भाजीपाला, कांदा, बटाटा विभागातील ‘जी-५६’ या मोकळ्या जागांचा नियमबाह्य पद्धतीने वापर सुरू आहे. लिलाव प्रक्रिया न करताच १७ जागांचे केवळ पत्राद्वारे वाटप झाले आहे. तर, उर्वरित ३९ जागांवर गेल्या दोन वर्षांपासून व्यवसाय सुरू असून त्यातून मिळणारे भाडे नेमके कोणाच्या खिशात जात आहेत, याबाबत प्रशासन मौन बाळगून आहे. याबाबत आमदार रोहित पवार यांनीही पत्रकार परिषदेत मुद्दा उपस्थित केला होता.
गुलटेकडी मार्केट यार्डात फळ, तरकारी आणि कांदा-बटाटा विभागातील गाळ्यांच्या लगत व कोपऱ्यावर १२५ ते २०० चौ. फुटांच्या सुमारे ५६ मोकळ्या जागा आहेत. या जागांना ‘जी-५६’ अशी ओळख देण्यात आली आहे. यापैकी कोणत्याही जागेवर अडत्यांची अधिकृत मालकी नसतानाही त्यांचा वापर सुरू आहे. तत्कालीन प्रशासक मधुकांत गरड यांनी या जागांची पाहणी करून लिलावाद्वारे भाड्याने देण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, भविष्यात मालकी हक्कावरून न्यायालयीन प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, या कारणास्तव लिलाव थांबवण्यात आला. त्यानंतर नवीन संचालक मंडळ कार्यरत झाल्यावर काही व्यक्तींनी या जागांवर मक्तेदारी केली, अशी चर्चा आहे.

१७ जागांचे भाडे, ३९ जागांचे उत्पन्न गायब
बाजार समितीच्या नोंदीनुसार फक्त १७ जागांवरून दरमहा ६ ते ७ हजार रुपये भाडे आकारले जात आहे. प्रत्यक्षात या सर्व जागांवर दिवसाला ७०० ते २ हजार रुपयांपर्यंत भाडे आकारले जात असल्याची माहिती आहे. तसेच उर्वरित ३९ जागांवरील उत्पन्नाचा कोणताही हिशोब उपलब्ध नाही. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

तक्रारी असूनही कारवाई नाही
यासंदर्भात काही व्यापाऱ्यांनी पालकमंत्री, पणनमंत्री आणि पणन संचालकांकडे लेखी तक्रार केली आहे. मात्र, याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे उघड होत आहे. त्यामुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांमध्ये संतापाची भावना आहे. नुकतेच आमदार रोहित पवार यांनी बाजार समितीत तब्बल २०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर ‘जी-५६’ प्रकरणाने आणखी वाचा फोडली आहे.

व्यापाऱ्यांमध्ये चर्चेचा विषय
गाळ्यांच्या शेजारी असलेल्या या मोकळ्या जागा व्यापाऱ्यांसाठी अत्यंत मोक्याच्या आहेत. त्याठिकाणी मालाची देवाण-घेवाण, साठवणूक आणि विक्री सुलभ होते. त्यामुळे या जागांना मागणी आहे. दिवसागणिक येथे व्यवहार वाढत असताना समितीच्या खात्यात फारच कमी उत्पन्न जमा होत आहे. हा पैसा कोणाच्या खिशात जातो, याबाबत बाजारपेठेत कुजबूज सुरू आहे.

गाळ्यालगतच्या मोकळ्या जागा मासिक भाड्याने देण्याची मागणी काही अडत्यांनी केली होती. संचालक मंडळाच्या निर्णयाने काही जागा भाड्याने दिल्या आहेत.
- डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, बाजार समिती, पुणे