पुणे : असंघटित श्रमिक आणि छोट्या व्यावसायिकांना मिळणारे तुटपुंजे उत्पन्न कोरोनामुळे गेले सहा महिने थांबले आहे. तर कित्येक शेतकऱ्यांची वाताहत झालेली आहे. त्यात कामगार कायद्यात व बड्या उद्योगांना धान्य घेता यावे यासाठी शेती क्षेत्रात मोठे बदल करण्यात येत आहेत, असा आरोप करीत या विषयावर कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती पुन्हा रस्त्यावर उतरणार आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

देशातील शेतकरी आणि कामगारांच्या प्रश्‍नांवर केंद्रीय कामगार संघटनांच्या कृती समितीने देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिलेली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून बुधवारी (ता. 23) वाकडेवाडीत असलेल्या कामगार आयुक्त कार्यालयात निदर्शने करण्यात येणार आहे, अशी माहिती इंटकचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी दिली. असंघटित कामगारांचे प्रश्न मांडण्यासाठी समितीने यापूर्वी देखील लॉकडाउन काळात आंदोलने केली आहेत.

ऑनलाइन शाळेसाठी पालक आग्रही; मात्र शाळांचा नकार

जनतेची खरेदी शक्ती वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याऐवजी या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत आहे. नफ्यात चालणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्राचे, आयुध निर्माण कारखान्यांचे देखील खासगीकरण करण्याचे देशविघातक कारस्थान सुरू आहे. कित्येक शेतकऱ्यांची वाताहत झालेली आहे. त्याचा गैरफायदा बड्या उद्योगांना आणि आंतरराष्ट्रीय धान्य कंपन्यांना घेता यावा यासाठी शेतीक्षेत्रात भीषण असे बदल करण्यात येत आहेत, असे सिटू पुणेचे अजित अभ्यंकर यांनी सांगितले. इंटक, सिटू पुणे, आयटक, श्रमिक एकता महासंघ, घर कामगार संघटना, संरक्षण कामगार फेडरेशन आदी कामगार संघटना आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.