पुणे : कासारसाई मध्यम प्रकल्पाचा हिंजवडी परिसरातील उजव्या कालव्याचा आठ किलोमीटर लांबीचा भाग रस्त्यात परिवर्तित करून, तेथील जागा वाहतुकीसाठी देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. त्यासाठी पीएमआरडीएची मदत घ्यावी, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना दिल्या आहेत. या भागात चारपदरी रस्ता झाल्यास हिंजवडी परिसरातील वाहतुकीचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, असे अजित पवार यांनी सांगितले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तसेच महापालिकेने पाणीगळती बंद करून, वितरणव्यवस्थेत सुधारणा करावी. शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याचे आणि सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी भामा-आसखेड आणि जायका प्रकल्पाची प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावीत; तसेच खडकवासला प्रकल्पातून सिंचनासाठी बंद पाइपलाइनमधून पाणी देण्याऐवजी फुरसुंगीपर्यंत बोगदा काढण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना आमदार अजित पवार यांनी संबंधित विभागांना दिल्या. 

FlashBack 2019 : क्रिकेटमध्ये दांडी; इतर खेळांमध्ये भारताची ऐतिहासिक कामगिरी!

पुणे शहरासाठी पिण्याचे पाणी; तसेच रब्बी आणि उन्हाळी पिकांच्या पाणी नियोजनाबाबत शनिवारी आमदार अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कालवा सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. सुमारे सहा तास चाललेल्या मॅरेथॉन बैठकीत पवार यांनी खडकवासला प्रकल्पासह चासकमान, पवना, भामा-आसखेड, उजनी या प्रकल्प आणि कालव्याच्या विविध कामांच्या नियोजनाचा आढावा घेऊन, संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. 

या बैठकीनंतर पवार म्हणाले, "शहर आणि ग्रामीण भागासाठी पाण्याची अडचण येणार नाही, यासाठी नियोजन करण्यात आले. भामा-आसखेड प्रकल्पाच्या बंद पाइपलाइनमधून पाणीपुरवठ्याचे काम रेंगाळले आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्पबाधितांना हेक्‍टरी 15 लाख रुपये देण्याचा निर्णय यापूर्वी झाला आहे. उर्वरित प्रकल्पबाधितांना रक्‍कम देण्यासाठी तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी. जेणेकरून या प्रकल्पातून शहराला सुमारे अडीच टीएमसी पाणी मिळेल आणि खडकवासला प्रकल्पातून इंदापूर, दौंड, बारामती आणि हवेली तालुक्‍यांवर येणाऱ्या पाण्याचा ताण कमी होईल.'' 

खडकवासला प्रकल्पापासून फुरसुंगीपर्यंत बंद पाइपलाइनऐवजी बोगदा काढून पाणी देण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. बोगद्यातून पाणी दिल्यामुळे सुमारे दोन ते अडीच टीएमसी पाण्याची बचत होईल. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार आणि पुणे महापालिकेने निम्मा निम्मा खर्च उचलावा. याबाबत आपण राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहोत, असे पवार यांनी नमूद केले. 

या बैठकीस खासदार गिरीश बापट, अमर साबळे, आमदार चंद्रकांत पाटील, चेतन तुपे, सुनील टिंगरे, सुनील शेळके, अशोक पवार, अनंत गाडगीळ, मुक्ता टिळक, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त शंतनू गोयल, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी संचालक खलील अन्सारी, मुख्य अभियंता राजेंद्र मोहिते, अधीक्षक अभियंता संजीव चोपडे, कार्यकारी अभियंता विजय पाटील यांच्यासह कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य उपस्थित होते. 

अधिकाऱ्यांना इशारा

पुणे शहर आणि ग्रामीण भागासाठी दोघांनाही जबाबदारीने, काटकसरीने पाण्याचा वापर करावा; तसेच प्रलंबित प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावेत. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीचे भान ठेवून काम करावे, अशा सूचना पवार यांनी बैठकीत दिल्या. पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभाग या दोघांनी जबाबदारी ढकलण्याचे काम करू नये, असा इशारा त्यांनी दिला.