पिंपरी - नवनगर विकास प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या स्पाइन रस्त्याचे त्रिवेणीनगर येथील काम आठ वर्षांपासून रखडले आहे. प्राधिकरणाने रस्ताबाधितांसाठी पालिकेला सात हजार ४०० चौरस मीटरचा भूखंड दिला आहे. पालिकेने सोडत काढून त्याचे वाटप केले. मात्र प्रत्यक्ष ताबा दिला नाही. तसेच, येथील बाधितांना पर्यायी जागेबरोबर मोबदला रक्कमही हवी आहे.

प्राधिकरणाने पुणे-मुंबई महामार्ग आणि पुणे-नाशिक महामार्ग यांना जोडणारा स्पाइन रस्ता उभारला. निगडी, प्राधिकरण, मोशी, चिखली यांना हा रस्ता जोडतो. स्पाइन रस्त्याचे त्रिवेणीनगर येथील ३३० मीटर अंतरातील काम शिल्लक आहे. संबंधित ठिकाणच्या नागरिकांची घरे बाधित होत आहेत. त्यामुळे प्रथम पुनर्वसन करा, नंतर जागेचा ताबा देऊ, अशी नागरिकांनी भूमिका घेतली होती. स्पाइन रस्त्याचे काम २०११ मध्ये पूर्ण झाले. मात्र, त्रिवेणीनगर येथील बाधित नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न सुटला नसल्याने काम अद्याप प्रलंबित आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी प्राधिकरणाला सहा कोटी रुपयांचा खर्च लागणार आहे.

स्पाइन रस्ता बाधितांसाठी सोडत काढून भूखंडाचे वाटप झाले. मात्र किती लोकांना हे वाटप झाले, त्यांना प्रत्यक्ष ताबा कधी मिळणार, याची माहिती महापालिकेच्या भूमी जिंदगी विभागाकडून मिळू शकली नाही. 
दरम्यान, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बाधित होणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला १२५० चौरस फुटांचा भूखंड देण्याचे नियोजन आहे. 

मोबदला रक्कम द्यावी 
महापालिकेने नागरिकांना केवळ भूखंड न देता बांधकामासाठी मोबदला रक्कम द्यावी. भूखंडाचा ताबा दिल्यानंतर लगेच घरे पाडू नये. नवीन बांधकामासाठी कालावधी द्यावा. रस्त्याच्या कामाला आमचा विरोध नाही. प्रथम पुनर्वसन व्हावे, असे मत प्रिया कामठे, अंबादास वाळके, बिमला वाल्मीकी यांनी व्यक्त केले. 

प्राधिकरणाने त्रिवेणीनगर येथे रस्त्यात बाधित होणाऱ्यांसाठी पूर्वी महापालिकेला दुसरा भूखंड दिला होता. तो योग्य नसल्याने बदलून घेतला. सोडत काढून त्याचे नागरिकांना वाटप केले. संबंधित भूखंडाच्या लीझ डीडसाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे, असे महापालिका उपसंचालक प्रकाश ठाकूर यांनी सांगितले.

महापालिकेने सुचविल्याप्रमाणे त्रिवेणीनगर येथील स्पाइन रस्त्याच्या ५२ ते ६० मीटर रुंदीकरणासाठी आराखडा तयार केला जाणार आहे. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती केली आहे. महापालिकेतर्फे येथील रस्त्यासाठी आवश्‍यक जागेचा ताबा मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. 
- प्रभाकर वसईकर, कार्यकारी अभियंता, प्राधिकरण