पुणे - नियमात बसून उत्खनन केले, तरी जबरदस्तीने अनधिकृतपणे गौण खनिजाचे उत्खनन केले म्हणून दोन वर्षांपूर्वी दंड भरून घेण्यात आला. घराचे बांधकाम पूर्ण झाले, आता पुन्हा अनधिकृत गौणखनिजचे उत्खनन केले म्हणून दंडाची नोटीस बजाविण्यात आली आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

उत्खनन केल्यानंतर आहे त्या ठिकाणी त्याचा वापर केला. तर रॉयल्टी भरण्याची गरज नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. परंतु या आदेशालाही हवेली तहसील कार्यालयाकडून हरताळ फासला जात असल्याचे हे उदाहरण. गौण खनिजच्या नावाखाली हवेली तालुक्‍यात सुरू असलेल्या गैरप्रकारांची एक एक प्रकरणे समोर येऊ लागली आहेत. शहराच्या दक्षिण भागातील हे आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना नोटिसा पाठवून कशा प्रकारे त्रास देऊन तडजोडीस भाग पाडले जात असल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे.

राज्य सरकारने पाचवीच्या वर्गाबद्दल घेतला मोठा निर्णय 

स्वत:चे घर बांधण्यासाठी खोदकाम के ल्यानंतर त्याच ठिकाणी तो राडारोडा वापरण्यात आला. परंतु संबंधित व्यक्तीला अनधिकृतपणे गौणखनिजाचे उत्खनन केले म्हणून दोन वर्षांपूर्वी नोटीस बजाविण्यात आली. वास्तविक नियमात बसून काम केले असताना त्यांना दोन लाख रुपये दंड भरण्यास भाग पडण्यात आले. दोन वर्षांत त्यांच्या घराचे कामही पूर्ण झाले. आता मात्र पुन्हा त्यांना अनधिकृत गौणखनिजाचे उत्खनन केले म्हणून नोटीस बजाविण्यात आली. त्यांनी तहसील कार्यालयात जाऊन भेट घेतल्यानंतर "तुम्हाला काही लाख रुपये दंड भरावा लागेल,' असे कर्मचाऱ्यांकडून तोंडीच सांगण्यात आले.

'सीईटी'च्या अर्ज भरण्याच्या वाढीव मुदतीचा तब्बल एवढ्या विद्यार्थ्यांनी घेतला लाभ

हे ऐकून काय करावे असा प्रश्‍न त्यांच्यापुढे उभा राहिला आहे. त्यांनी "सकाळ'शी संपर्क साधून नाव न देण्याच्या बोलीवर ही माहिती दिली. त्यांची कागदपत्रेही सादर केली. यावरून कशा प्रकारे सर्वसामान्य नागरिकांना अधिकाराचा गैरवापर करून गौणखनिजाच्या नावाखाली त्रास दिला जात आहे, हे समोर आले आहे.

Edited By - Prashant Patil