पुणे - कोरोनाच्या काळात राज्यातच नव्हे, तर संपूर्ण देशभरात कामगार कुटुंबीयांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले. त्या समवेत लाखो विद्यार्थी देखील शाळेपासून दुरावले. या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी आता खुद्द केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानेच पाऊल उचलले आहे. घरोघरी जाऊन शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश मंत्रालयाने राज्य सरकारांना दिले आहेत. 

सुप्रिया सुळे म्हणतात, 'पुण्याचा महापौर आता राष्ट्रवादीचाच'

कोरोना काळात शिक्षणावर झालेला परिणाम कमी करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या काळात शाळा बंद राहिल्याने विद्यार्थ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांची शाळेतून गळती रोखण्यासाठी उपाययोजनांची शिफारसही मंत्रालयाने केली आहे. 

युवक दिन विशेष : कौशल्यासह हवा काम करण्याचा दृढ निश्‍चय

शाळाबाह्य मुलांवर कोरोना संकटाचा झालेला परिणाम कमी करण्यासाठी प्रत्येक राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी योग्य धोरण आखावे, विद्यार्थ्यांची गळती रोखावी, शाळा प्रवेश वाढवावेत, विद्यार्थ्यांचे आतापर्यंत झालेले शैक्षणिक नुकसान भरून काढावे, सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून द्यावी, असे मंत्रालयाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. 

"युनेस्को'ने ऑक्‍टोबर 2020 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात कोरोना काळात जगभरातील 180 देशांमधील जवळपास 2.4 कोटी विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर गेल्याची शक्‍यता वर्तविण्यात आली आहे. तसेच विविध संस्थांनीही शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या यावर्षी लक्षणीय वाढल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने उचललेले हे पाऊल महत्त्वपूर्ण असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण सूक्ष्मदर्शी होणे गरजेचे आहे. यंदा शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या जवळपास पाच लाख असण्याची शक्‍यता आहे. या मुलांना शिकण्याची सोय उपलब्ध नसल्यामुळे ते शिक्षणापासून दुरावण्याची शक्‍यता आहे. 
- ऍड. बस्तू रेगे, प्रमुख, संतुलन संस्था