पिंपरी - असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना निवृत्तीवेतन मिळावे, म्हणून केंद्र सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या वतीने अशा कामगारांची ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी शहरातील सोसायट्यांना कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार सोसायट्यांकडून त्यांच्या सोसायट्यांमध्ये स्वयंपाक, स्वच्छता, सुरक्षारक्षक इ. कामे करणाऱ्यांची नोंदणी करण्यास सुरवात झाली आहे. 

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गेल्या वर्षभरात राज्यात अशा पाच लाख 81 हजार 911 कामगारांची नोंदणी करण्यात आली आहे. 

असंघटित कामगारांना वयाच्या 60 व्या वर्षानंतर निवृत्तीवेतन मिळावे, म्हणून केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 1 फेब्रुवारी 2019 ला जाहिर केली. या योजनेसाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली. या योजनेतअंतर्गत भूमिहिन मजूर, शेतमजूर, फेरीविक्रेते अशांची नोंदणी करण्यात येते. वयाची 18 ते 40 वयोगटातील आणि ज्यांचे उत्पन्न महिन्याला 15 हजार रुपयांपर्यंत आहे, असे कामगार या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. कामगारांनी ऑनलाईन अर्ज भरल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्याला श्रमयोगी कार्डाचे वाटप केले जाते. त्यानंतर बॅंकेत खाते सुरु झाल्यावर लाभार्थ्याचे खाते सुरु होते. 

पुण्याच्या पेठांमधील गल्लीबोळ्याही ‘सील’

या योजनेत सहभागी व्हावे आणि योजनेचा जास्तीतजास्त कामगारांना लाभ व्हावा यासाठी राज्याच्या सहकार खात्याने सोसायट्यांना योजनेचा प्रसार करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार ही नोंदणी सुरु आहे. या नोंदणीची लिंक केंद्र सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने सोसायट्यांना पाठविली आहे. त्याद्वारे गुगल शिटवर लाभार्थ्याची माहिती भरावयाची आहे. त्यानुसार सोसायट्यांकडून या कामाला सुरवात झाली आहे. 18 एप्रिलपर्यंत ही नोंदणी करण्यात येणार आहे. या अर्जावर कामगाराचे नाव, तो कोणत्या सोसायटीत काम करतो, सोसायटीतील घरांची संख्या, आधारकार्ड क्रमांक इ. माहिती भरावयाची आहे. 

उत्पन्न 25 हजारांहून अधिक 
शहरात मोठमोठ्या सोसायट्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या मोठी आहे. काहींचे मासिक उत्पन्न 25 हजार रुपयेही आहे. मात्र बहुतेकजण मालकांकडून रोख स्वरुपात वेतन घेतात. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न 15 हजार रुपये आहे हे नेमके कसे ठरविणार असा प्रश्‍न असल्याचा मुद्दा एका सोसायटीधारकाने उपस्थित केला.