पुणे : भाजप सरकारची असंवेदनशीलता आणि चुकीच्या धोरणांमुळे कोरोना आपत्तीमध्ये कोट्यवधी असंघटित-असुरक्षित कामगार-कष्टकऱ्यांवर उपासमारीचे संकट आले आहे, असा आरोप कामगार संघटना कृती समितीने केला आहे. त्यामुळे कामगारांना रोजगार आणि निश्चित उत्पन्न मिळावे या प्रमुख मागणीसाठी शुक्रवारी (ता.३) औद्योगिक परिसरात आंदोलन करण्यात येणार आहे.

- आत्महत्यांचे सत्र थांबेना; कोथरूडमधील बांधकाम व्यावसायिकाने आत्महत्या करत संपवले जीवन

कोरोनाची संधी साधून संघटित क्षेत्रातील कामगार कायदे मोडीत काढण्याची सुरुवात भाजपा शासित राज्यांनी केलेली आहे. 
इतकेच नव्हे तर मालक-व्यवस्थापकांना खूश करण्यासाठी मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात स्वतःची परिपत्रकेच मागे घेत आहे. त्यामुळे संघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या जगण्याच्या समस्या निर्माण होत आहेत. गेल्या काही दिवसांत पुणे परिसरात आर्थिक कोंडी झाल्याने मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या होत आहेत. ही बाब अत्यंत उद्वेगजनक आहे. हे सर्व लक्षात घेऊन कामगार संघटनांनी देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिलेली आहे.

या देशव्यापी आंदोलनाचा भाग म्हणून पुणे परिसरातील कामगार संघटना कृती समितीच्या वतीने शुक्रवारी (ता.३) औद्योगिक परिसरात कामगार कामाच्या वेळेनंतर तसेच जेवणाच्या सुट्टीमध्ये आंदोलन करणार आहे. त्यांनतर कामगार आयुक्त कार्यालयात सर्व संघटनांचे प्रतिनिधी आयुक्तांना सामूहिक शिष्टमंडळाच्या वतीने निवेदन देणार आहेत, अशी माहिती समितीकडून देण्यात आली. 

- भाजपने महावितरणला दाखवला कंदील; ऑफिसपुढे केली वीज बिलांची होळी!

समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी सांगितले की, असंवेदनशीलपणे लागू केलेल्या  लॉकडाउनमुळे स्थलांतरित मजूरांची तर कोंडी झालीच. परंतु स्थानिक मजूरांनादेखील या आपत्तीला तोंड देण्यासाठी तयारी करायला वेळच मिळाला नाही. आपत्ती निवारण कायद्यात तरतूद असताना देखील सरकारने रोजंदारी-कंत्राटी कामगार, पथारीवाले, स्वयं रोजगारी व्यावसायिक, घरकामगार आणि रिक्षावाले यांची जगण्याची कोणतीही परिणामकारक सोय केली नाही. जनधन खात्यांमध्ये आतापर्यंत दिलेले दरमहा ५०० रूपये ही तर क्रूर चेष्टाच आहे.   

- धक्कादायक! बेरोजगारीचा टक्का वाढतोय; देशातील प्रत्येक पाचवा व्यक्ती आहे बेरोजगार!

या आहेत मागण्या :
१. आयकर उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या व करोना आपत्तीमुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या नागरिकांना प्रतिकुटुंब दरमहा १० हजार रुपये याप्रमाणे सहा महिने आर्थिक सहाय्य करावे. 
२. माणशी दरमहा १० किलो धान्य मोफत  देण्यात यावे. 
३. सर्व प्रवासी मजुरांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी तसेच परत येण्यासाठी मोफत व्यवस्था करण्यात यावी. 
४. शहरात देखील किमान २०० दिवस रोजगार देणारी मनरेगा रोजगार हमी योजनेची व्यापक प्रमाणात कामे सुरू करावीत. तेथे प्रतिदिन ६०० रुपये वेतन द्यावे.
५. विनाअनुदानित तसेच अनुदानित अशा सर्व  शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची येत्या सत्रासाठीची फी माफ करावी. 
६. रोजगार बुडालेल्या कामगार घटकांचे विज बिल माफ करण्यात यावे. 
७. लॉकडाऊन काळाचे वेतन देऊन अदा करण्यात यावे, तसेच सर्व कामगारांना कामावर घेण्यात यावे. 
८. कामगार कायदे रद्द करण्याचे करोना आपत्तीच्या काळात घेतलेले निर्णय मागे घ्यावेत.
९. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे व खरीप पिकासाठी त्यांना सहाय्य करावे. 
१०. रिक्षा-टॅक्सीचालक-मालक-छोटे व्यापारी-उद्योजक अशा विभागांसाठी कर्ज-व्याजफेडी विषयक स्वतंत्र सवलती जाहीर कराव्यात.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा