वार्तापत्र - पिंपरी मतदारसंघ
गरिबांना परवडणाऱ्या दरात घरे देण्याच्या केंद्र सरकारचा प्रचंड गाजावाजा होत आहे. पुढील तीन वर्षांत बहुतांशी गरिबांना घरे मिळतील, अशा घोषणाही झाल्या आहेत. परंतु, पिंपरी विधानसभा मतदारसंघातील झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी बांधलेली तब्बल पावणेसातशे घरांची इमारत गेल्या आठ वर्षांपासून बंद आहे. आपली छोटीशी झोपडी सोडून नव्या घरात जाण्यासाठी लिंक रस्त्यालगतच्या पत्राशेड वसाहतीतील रहिवाशांनी पैसे भरले. मात्र, त्यांना घराचा ताबा काही मिळेलेला नाही. तो आता मिळण्याची आशाही या लोकांनी सोडली आहे. म्हणजे, ‘घर असूनही ते मिळत नाही,’ अशी अवस्था यांची झाली आहे.

पिंपरी विधानसभा मतदारसंघातील बहुतांशी मतदार झोपडपट्ट्यात राहतो. त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासह शहरांतील गलिच्छ वस्त्या हटविण्याच्या उद्देशाने झोपडपट्टी पुनर्विकासाची (एसआरए) योजना जाहीर झाली. तिची नियमावली तयार होताच या भागात काही ठिकाणी योजनेची अंमलबजावणी झाली आणि टुमदार इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. त्याचे श्रेय घेत, तर बहुतांशी प्रकल्प राजकारणी आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या वादात अडकले आहेत. त्याचा फटका बसल्याचे रहिवाशांनी सांगितले.

दुसरीकडे, काही वर्षांपूर्वी या भागांत कुठेच वाहतूक कोंडी दिसणार नाही, असे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात मात्र, मुख्य रस्त्यांवरील विकासकामे, त्यांच्या अंमलबजावणीचा वेग यामुळे वाहतूक विस्कळित होत आहे. ती सोडवून पादचारी आणि चालकांची गैरसोय रोखण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत, अशी तक्रारी येथील वर्दळीच्या चौकात राहणाऱ्यांनी सांगितले.

सुरळीत वाहतुकीसाठी उपयुक्त ठरणारा मिलिटरी डेअरी फार्म रेल्वे उड्डाणपूलही चर्चेपुरताच राहिला आहे. या पुलाच्या उभारण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याची भाषणे ठोकण्यात आली. पण, ज्या संरक्षण खात्याकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) घेऊन प्रत्यक्ष कुदळ मारण्याच्या दृष्टीने पावले का पडत नाहीत, असा प्रश्‍न आहे.

लोकांच्या जिव्हाळ्याचा पाण्याचा प्रश्‍नही हाताळण्यात सत्ताधाऱ्यांना अपयश आल्याचे लोक सांगतात. हा मुद्दा उचलून धरून तो मार्गी लागण्याएवढा आक्रमक पवित्रा विरोधकांनी घेतलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यातून पवना जलवाहिनी प्रकल्पाला मुहूर्त सापडला. प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि प्रशासनातील वाद मिटलेला नाही. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबली आहे.  

पायाभूत सेवा-सुविधांची व्याप्ती, त्यांचा दर्जा पाहून उद्योग आले, रोजगारनिर्मिती झाली. मात्र, त्याच्या उद्योगांच्या स्थिरतेकडे काणाडोळा होत आहे. नव्या उद्योगांना चालना देण्याची भूमिका घेतली जात नाही. त्यामुळे उद्योगनगरीत रोजगारनिर्मितीला ब्रेक लागत आहे. त्याचवेळी वेतनाचा प्रशनही रेंगाळत ठेवल्याचा आरोप ‘एचए’च्या कामगारांनी केला. 

मतदारांच्या प्रतिक्रिया 
छोट्या घरात कसे राहायचे, घरांच्या परिसरात कचरा पडला असतो. गटारांची सुविधा नाही. तेव्हा कसे राहायचे? कचरा उचलला नाही. तक्रारी करून उपयोग होत नाही. सात वर्षांत आमच्या घरांचा प्रश्‍न सुटला नाही, तर पाणी, कचऱ्याची समस्या कुठे मांडायची?
- अनसूया राठोड, रहिवासी  

पिंपरीत पायाभूत सुविधांचे जाळे होते. त्याची व्याप्तीही होती. त्यापलीकडे जाऊन स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून लोकांना चांगल्या सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न का केला नाही? वाहतूक समस्या का भेडसावते आहे, याचा विचार होत नाही.
- बाबा कांबळे, नागरिक