पुणे : राज्य सरकार आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या समितीने मराठा आरक्षणाचा बट्ट्याबेळ केला आहे. या सरकारकडे कुठलंही नियोजन नाही. अशा प्रकारची टीका शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे यांनी पुण्यात माध्यमांशी बोलताना केली.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

मेटे म्हणाले, ''सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची स्थगिती उठविण्याची जी अंतरिम सुनावणी होती, ती त्याच खंडपीठाकडे होती, ज्यांनी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. सुरवातीच्या काळात शासनाचे वकीलच तेथे गेले नाहीत किंवा पोहचू शकले नाहीत. अशी भूमिका घेतल्यामुळे शासनाचे आरक्षणाबाबत अजिबात नियोजन नाही, असे दिसते आहे. आरक्षणाबाबत कोणतंही नियोजन या सरकारकडे नाही. आता या खंडपीठाने 4 आठवड्यानंतर सुनावणी ठेवली आहे.

याच्यामध्ये दोन प्रश्न आहेत, चार आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे, म्हटल्यावर त्याच खंडपीठाकडे सुनावणी होणार आहे. अशोकराव चव्हाण किंवा शासन म्हणते आहे, आम्ही घटनापीठाकडे सुनावणी करू, जर तुम्हाला घटनापीठाकडे सुनावणी करायची असेल तर, तुम्हाला अर्ज करावा लागेल, तो मुख्य न्यायाधीश यांनी मान्य करावा लागेल.

त्याचप्रमाणे नंतर घटनापीठ स्थापन करावे लागेल, ते 5, 7, 9 की 11 चे करायचे हे मुख्य न्यायाधीश ठरवतील. ते घटनापीठ स्थापन झाल्यानंतर मग त्यांच्याकडे अर्ज करावा लागेल की अंतरीम स्थगिती उठविण्यासाठी सुनावणी आपण घ्यावी. पण ते कधी घेतात हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे.''

'दोन नंबर संस्कृती' ही कोरोनापेक्षा भयानक; बाबा आढावांची खरमरीत टीका

दरम्यान, ही सर्व प्रक्रिया अशोक चव्हाण यांच्या मनावर होणार नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या वेळापत्रकानुसार होईल. यामध्ये महिने जातात की दिवस काय जातंय  हे काय आम्ही सांगू शकत नाही. हा जो सगळा खेळखंडोबा केला आहे तोे अशोकराव चव्हाण यांच्या समितीने केला आहे. या आरक्षणाचा पुर्णपणे बट्ट्याबोळ करण्याचे काम या समितीने आणि सरकारने केला आहे. 

(संपादन : सागर डी. शेलार)