पुणे - वर्षाच्या शेवटी झालेल्या नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून व्यापार पूर्वपदावर येईल, अशी अपेक्षा व्यापार क्षेत्राला आहे. त्यापाठोपाठ वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) प्रत्यक्षात अंमलबजावणी,  ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’चा वापर आणि देशाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळणार का, या गोष्टींकडे व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. 

नोव्हेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्याचे जाहीर केल्याचा परिणाम देशातील इतर बाजारपेठांप्रमाणेच पुण्यातील बाजारावरही झाला. आर्थिक उलाढाल मंदावली, विशेषत: याचा फटका कृषी उत्पादनाला जास्त बसला. त्यांचे भाव कमी झाले. मालवाहतुकीवर परिणाम जाणवला. या निर्णयाच्या एक महिन्यानंतर काही प्रमाणात व्यवहार सुरळीत होऊ लागल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. दोन हजार रुपयांचे नवीन चलन बाजारात आणले गेले, पण त्याचा ‘रिटेल’ व्यापार पूर्ववत होण्यास विशेष मदत झाली नाही. दोन हजारांपाठोपाठ पाचशे रुपयांचे नवीन चलनही पुरेशा प्रमाणात बाजारात न आल्याने व्यापाराला गती मिळू शकली नाही. पुढील काळात नवीन नोटा पुरेशा प्रमाणात चलनात आल्यातर त्याचा व्यापार पूर्ववत होण्यासाठी निश्‍चित मदत मिळू शकते. यादृष्टीने जानेवारी महिन्याचा कालावधी हा महत्त्वाचा आहे.

नोटाबंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘कॅशलेस’ व्यवहाराला चालना देण्यासाठी सरकार पातळीवरून प्रयत्न आणि जनजागृती सुरू झाली. चलन पुरेशाप्रमाणात उपलब्ध नसल्याने ‘स्विप मशिन’ आणि ‘प्लॅस्टिक मनी’चा वापर वाढू लागला. आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शी पद्धतीने होण्यासाठी सरकारकडून ‘प्लॅस्टिक मनी’ वापराला प्रोत्साहन 

२०१६ मधील ठळक घडामोडी... 

• सराफांचा अबकारी कराच्या विरोधात दीड महिना देशव्यापी बंद 
• कृषी व पणन कायद्यात बदल केल्याने शेतमालाच्या थेट विक्रीस परवानगी
• शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदारांकडून अडत वसूल करण्याचा निर्णय
• तूरडाळीपाठोपाठ हरभराडाळींचे भाव तेजीत राहिले
• चांगल्या पावसामुळे व्यापार वाढण्याचा अंदाज