किरकटवाडी : ''आमच्या अशिक्षित, गरीब पुर्वजांवर दडपशाही करत हक्काच्या जमिनी पानशेत धरणासाठी अधिग्रहित करण्यात आल्या. आमचे वांजळवाडी हे गाव देवस्थानासह पुर्णपणे उठवण्यात आले. त्यावेळी पुणे शहराला लागून असलेल्या व काही दिवसांपूर्वी पालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या नांदोशी-सणसनगर या गावात आमचे पुनर्वसन करण्यात आले. तेव्हापासून तब्बल 60 वर्षे उलटून गेली तरी या पुनर्वसन करण्यात आलेल्या जागेवर आमचे नाव लागलेले नाही. शासनदरबारी पाठपुरावा करुन केवळ निराशाच पदरी पडत आहे. आता सहनशक्तीचा अंत झाला आहे. त्यामुळे येत्या 12 जुलै रोजी 'पानशेत प्रलय दिनी' आम्ही पुनर्वसन ग्रस्त सर्व 36 कुटुंब मिळून प्रशासनाच्या निषेधार्थ सामुहिक जलसमाधी घेणार आहोत,'' अशी संतप्त प्रतिक्रिया वांजळवाडी येथील रहिवाशांनी 'सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केली आहे.

1960 साली पाटबंधारे विभागाने पानशेत धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या 'वांजळवाडी' येथील 36 कुटुंबांचे नांदोशी-सणसनगर येथे पुनर्वसन केले. त्यासंबंधीचे दस्तावेजही उपलब्ध आहेत. या कुटुंबांना सणसनगर गावठाणालगत राहण्यासाठी व वनक्षेत्रापैकी काही जमीन कसण्यासाठी दिली. त्यावेळी मुळ मालकांकडून शासनाने जागा ताब्यातही घेतली परंतु महसूल विभागाकडून लाभार्थ्यांची नावे संबंधित जमिनीवर लावण्यात न आल्याने आजही या कुटुंबांची हेळसांड सुरू आहे.

ठाकर, जागडे, बिरामणे, पिसाळ, भिकुले, वाळंजकर, गायकवाड, वरखडे आणि घाडगे अशी आडनावे असलेल्या या पानशेत प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचा जागेवर नाव लावण्यासाठीचा लढा तब्बल साठ वर्षांपासून सुरू आहे. तलाठी, सर्कल, तहसीलदार,प्रांत, कलेक्टर, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, पुनर्वसन मंत्री, मुख्यमंत्री अशा सर्वांकडे या नागरिकांनी न्यायासाठी वर्षानुवर्षे पाठपुरावा केला आहे मात्र, आश्वासनाशिवाय अद्याप पदरी निराशाच पडत आली आहे. त्यामुळे संतप्त नागरिकांनी जलसमाधी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

"पाठपुरावा करून दोन तीन पिढ्या संपल्या आहेत. मी स्तत: गेल्या 21 वर्षांपासून शासनदरबारी हेलपाटे मारत आहे. तत्कालीन अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा हा आमच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. ज्या पानशेत धरणासाठी आमच्या पुर्वजांनी जमिनी दिल्या त्याच पानशेत धरणात आम्ही सामुहिक जलसमाधी घेणार आहोत."

- महेश गायकवाड, पुनर्वसन ग्रस्त रहिवासी, वांजळवाडी(नांदोशी-सणसनगर)

"नांदोशी- सणसनगर हे गाव पालिकेत समाविष्ट झाल्याने इतरांना विकासाची आस लागली असताना आम्ही मात्र अद्यापही अस्तित्वासाठीच झगडत आहोत. ज्या तत्परतेने शासनाने आमच्या जमिनी पानशेत धरणासाठी अधिग्रहित केल्या ती तत्परता पुनर्वसन केलेल्या जमिनीवर आमची नावं लावताना दाखवली नाही. प्रशासनाकडून आमच्या सहनशक्तीचा अंत पाहिला जात आहे."

- रमेश जागडे, पुनर्वसन ग्रस्त रहिवासी.

"वांजळवाडी येथील पुनर्वसन ग्रस्त नागरिकांनी भेट घेऊन त्यांची समस्या सांगितली. तातडीने जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली व त्यांची वेळ घेतली आहे. मंगळवारी प्रकल्पग्रस्त नागरिकांसह जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन यावर तोडगा काढण्यासाठी स्वतः लक्ष घालणार आहे."

- रुपाली चाकणकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला प्रदेशाध्यक्षा.

"या विषयाची तातडीने माहीती घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल. कोणत्या कारणामुळे पुनर्वसन झालेल्या लाभार्थ्यांची नावे लागली नाहीत त्याचा आढावा घेऊन संबंधितांवर कोणताही अन्याय होणार नाही यासाठी प्रयत्न केला जाईल."

- तृप्ती कोलते-पाटील, तहसीलदार हवेली.