पुणे : राज्य सरकारने नवीन भरती न करण्याचा आदेश काढल्याने स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणार्या विद्यार्थांना झटका आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती सक्षम होई पर्यंत आम्ही फुकट काम करू पण भरती भरती रद्द करू नये अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

'कोरोना'मुळे राज्य सरकारचा महसुल बुडाला आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवा असलेल्या विभागांशिवाय इतर सर्व विभागांमधील २०२०-२१ मधील पदभरती  राज्य सरकारने रद्द केली आहे. त्यामुळे एका वर्षानंतर ही भरती होईल. 

घसा ओला करण्यासाठी तळीरामांची झुंबड, लॉकडाऊनचा फज्जा

दरम्यान, 'कोरोना'मुळे राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 'महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब, संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२०' आणि  'महाराष्ट्र अभियांत्रिकीसेवा पूर्व परीक्षा २०२०' या पुढे ढकलल्या आहेत. या परीक्षा तरी होणार की नाही याबाबत संशयाचे वातावरण असल्याने विद्यार्थी अवस्था आहेत. 

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे- क्लिक करा

राज्यात किमान पाच ते सहा लाख विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतात. बहुतांश विद्यार्थी हे सामान्य शेतकरी कुटुंबातील आहेत. राज्य सेवेत किंवा केंदीय सेवेत अधिकारी बनण्याचे  स्वप्न उराशी बांधून हे विद्यार्थी पुणे, मुंबई, दिल्ली अभ्यास करत आहेत. यावर दरवर्षी लाखो रुपयांचा खर्च होत आहे. अशा स्थितीत भरतीच  रद्द केल्यास करीयरचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तसेच परीक्षेचे एक वर्ष रद्द झाल्याने हजारो विद्यार्थ्यांचे एजबार होणार आहे. त्यामुळे त्यांची स्पर्धा परीक्षा देण्याची संधी हिरावून घेतली जात आहे. यातून बेरोजगारीचे  मोठे संकट निर्माण होईल. 

होय,  पुण्यात दारू मिळविण्यासाठीच मिळताहेत पैसे

भरती प्रक्रिया स्थगित न करता राज्य सरकारने आर्थिक  परिस्थितीचा विचार करून १ ते २ वर्षाची इंटर्नशिप योजनेची नियमावलीची तरतूद करून भरती करावी. तसेच पदभरती प्रक्रिया घेणे शक्यच नसेल तर राज्य सरकारने   पुढील पदभरती प्रक्रियेपर्यत वयाची अट शिथिल करावी. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे  शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी केली आहे. 

पुण्यातील 'या' क्वारंटाईन केंद्रात कोरोना बाधित रुग्णांना ठेवण्यास विरोध

राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती वाईट आहे, पण पदभरती बंद करून सरकार राज्यातील तरुणांना बेरोजगारीच्या खाईत लोटत आहे. असा अन्याय न करता राज्य सरकारने यंदा पदभरती  करावी. राज्याची आर्थिक स्थिती सक्षम होई पर्यंत पगार देऊ नका. यासाठी विद्यार्थी सरकारला सहकार्य करतील. पण भरती वरील बंदी उठवावी अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे, असे एमपीएससी समन्वय समितीचे प्रतिनिधी राहुल कवठेकर यांनी सांगितले.