पुणे : शहर, पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि तिन्ही कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या कार्यक्षेत्रात येत्या २०३१-३२ पर्यंत ३६६२ बस उपलब्ध झाल्यास प्रवासी संख्या सुमारे २८ लाख होऊ शकते. त्यातून प्रत्येक ५ मिनिटाला प्रवाशांना बस मिळेल, असे पीएमपीच्या मंजूर झालेल्या बिझनेस प्लॅनमध्ये म्हटले आहे. या प्लॅनची नेमकी अंमलबजावणी झाल्यास आगामी १५ वर्षांत पीएमपी स्थिरावू शकते.(What is business plan of PMP)

पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड आणि तिन्ही कॅंटोन्मेंट बोर्ड आणि जिल्ह्यातील १०० गावांत सेवा पुरविणाऱ्या पीएमपीने पहिल्यांदाच पाच ते पंधरा वर्षांसाठी बिझनेस प्लॅन तयार केला आहे. तो तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएमपीला निधी दिला आहे. ई ॲण्ड वाय (अर्नेस्ट ॲंड यंग) कंपनीने तो तयार केला आहे. पीएमपीच्या ताफ्यात सध्या २३१६ बस आहेत. त्यातील १३८३ बस मार्गांवर धावतात. मात्र, मंजूर झालेल्या प्लॅननुसार पीएमपीच्या ताफ्यात ३६६२ बस असताना त्यातील किमान ३२१४ बस मार्गांवर (सुमारे ९० टक्के) धावल्या पाहिजेत, असेही सुचवले आहे. त्यावेळी ८२ लाख लोकसंख्या असेल. त्यातील २८ लाख नागरिक पीएमपीचा वापर करतील, असे अपेक्षित आहे. पीएमपीच्या एकूण उत्पन्नाच्या १० टक्के रक्कम ही तिकिटाशिवाय अन्य स्रोतांतून निर्माण झाली पाहिजे, असेही प्लॅनमध्ये म्हटले आहे.

उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना

१) जाहिरातीचा महसूल वाढविणे

२) पीएमपीची १८१ एकर जागा विकसित करणे

३) प्रवासी संख्या वाढवणे

४) इंधन खर्चात कपात करणे

५) अपघात कमी झाल्यास, त्या बाबतचे दावे कमी होतील

६) आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास, मोबाईलद्वारे पास वितरण शक्य होणार आहे

आधुनिक तंत्रज्ञानातून बचत

मेट्रोच्या धर्तीवर तिकीट तपासणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास मनुष्यबळावरील खर्च कमी होऊन, पीएमपीची सुमारे १ हजार कोटी रुपयांची येत्या दहा वर्षांत बचत होऊ शकते. याच पद्धतीने ब्रेकडाऊन कमी केल्यास, ई- बस किंवा सीएनजीवरील बसचा ताफा वाढविल्यास इंधनाचा खर्च कमी होऊ शकतो. २०३१-३२ मध्ये पीएमपीचे तिकीट आणि पासमधून उत्पन्न १५६६ कोटी रुपये होईल. तिकिटे आणि पाससाठी सध्याच्या उपाययोजनांनुसार ५८५ कोटी रुपये खर्च येऊ शकतो. मात्र, आधुनिक तंत्रज्ञान, संगणक प्रणालींचा वापर केल्यास, १० वर्षांनंतर हा खर्च २८९ कोटी रुपये होऊ शकतो.

...तर चारशे कोटींचे उत्पन्न

पीएमपीच्या १३ आगारासाठी सध्या १. ५ चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वापरण्यास परवानगी आहे. एफएसआयची मर्यादा वाढविल्यास त्यातून पीएमपीला ४०० कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळू शकते.

''पीएमपीचा पहिल्यांदाच बिझनेस प्लॅन तयार झाला आहे. त्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून प्रक्रिया सुरू होती. काही स्वयंसेवी संस्थांनीही त्यासाठी पाठपुरावा केला होता. हा प्लॅन संचालक मंडळाने मंजूर केला आहे. त्यातील काही गोष्टींची अंमलबजावणी गेल्या दहा महिन्यांपासून सुरू आहे.''

- डॉ. राजेंद्र जगताप, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपी