पुणे : राज्य शासनाने आज (सोमवारी) आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार ‘ब्रेक द चेन’ची नवीन नियमावली जाहीर केली. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यासह १४ जिल्ह्यांमध्ये स्तर तीनचे नियम कायम ठेवले आहे. पण मुंबईतील दुकाने, कार्यालये आठवड्यातील सर्व दिवस रात्री १० वाजेपर्यंतची परावनगी दिली आहे. दरम्यान यावरुन पुणे-मुंबईला वेगळा न्याय का असा सवाल पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी उपस्थित केला आहे.

''पुणे शहराचा पॉझिटिव्हीटी ४ टक्क्यांच्या आत असतानाही लेव्हल ३ चे निर्बंध कायम ठेवणे, हा पुणेकरांवर अन्याय आहे. मुंबईला एक न्याय आणि पुण्याला वेगळा न्याय का? शहरात सलग महिनाभर पॉझिटिव्हीटी रेट ५ टक्क्यांच्या खाली नोंदवला गेला आहे. या पार्श्वभूमीवरच पालकमंत्री कोरोना आढावा बैठकीत निर्बंधातील शिथिलतेबाबत मागणी करत आलो आहे. महापौर म्हणून मी शहरातील व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी असून याबाबत राज्य सरकारने न्याय देण्याच्या भूमिकेत राहावे.'' असे मत व्यक्त करत त्यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.

पुणे शहरातील कोरोना बाधितांचे प्रमाण साडे तीन टक्क्यांपेक्षा कमी होऊन देखील पुणे (pune) शहर, पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) आणि पुणे जिल्हा हा एकच घटक मानण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याने शहरातील निर्बंध कमी झालेले नाहीत. एकीकडे व्यापाऱ्यांनी नियम शिथिल करा म्हणून आंदोलन पुकारले असताना दुसरीकडे राज्य शासनाने निर्बंध कायम ठेवले आहेत. तर मुंबईतील दुकाने, कार्यालये आठवड्यातील सर्व दिवस रात्री १० वाजेपर्यंत; तर उपाहारगृहे, हॉटेल संध्याकाळी ४ वाजेपर्यंत खुली ठेवण्याची परवानगी आज मुंबई महापालिकेने दिली आहे. मंगळवारपासून (ता. ३) ही नियमावली लागू होणार आहे. कोविड निर्बंधांबाबत सोमवारी राज्य सरकारने सुधारित नियमावली जाहीर केली. त्या आधारे महापालिकेनेही दिलासा देत दुकाने, आस्थापने आता रात्री १० वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे.

याबाबत महापौर मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, ‘‘पुण्यातील कोरोना बाधितांची संख्या कमी असून देखील निर्बंध कायम ठेवले आहेत. राज्य सरकार पुण्याला एक नियम मुंबईला दुसरा नियम लावत आहे. हा पुणेकरांवर अन्याय असून, नियम शिथिल व्हावेत यासाठी महापौर या नात्याने व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी आहे. सरकारने न्याय भूमिका घ्यावी.’’