पुणे - शहरातील विनापरवाना हजारो हॉटेलांवर कारवाई करण्यास सरकारी 
यंत्रणा टाळाटाळ करीत असून, परवानाधारक हॉटेलांची मात्र अडवणूक करण्यात येत आहे, अशी तक्रार हॉटेलचालकांनी केली. तसेच, ऑनलाइन पद्धतीने घरपोच खाद्यपदार्थ पोचविणाऱ्या कंपन्यांचे कमिशन निश्‍चित करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

‘सकाळ’ने आयोजित केलेल्या बैठकीत हॉटेल व्यावसायिकांनी विविध समस्या मांडल्या. या वेळी पुणे रेस्टॉरन्ट अँड हॉटेलर असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश शेट्टी, सरकार्यवाह किशोर सरपोतदार, प्रकाश चंदावरकर, विश्‍वनाथ पुजारी, राजेश शेट्टी उपस्थित होते.

आधी नुकसान सोसून कमी किमतीत खाद्यपदार्थ पुरवायचे आणि नंतर मक्तेदारी निर्माण झाल्यावर भाव वाढवायचे, या हेतूने ऑनलाइन पद्धतीने घरपोच खाद्यपदार्थ पोचविणाऱ्या कंपन्या बाजारात उतरल्या असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शहरातील व्यावसायिक आणि रोजगार संकटात येऊ नये, यासाठी ऑनलाइन व्यवसाय करणाऱ्यांचे कमिशन निश्‍चित करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

विनापरवाना हॉटेलमालकांकडून शासनाला उत्पन्न मिळत नसले तरी, त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. ३१ मार्चपर्यंत परमीट रूमसाठीचे रोख ७ लाख रुपये भरल्याचा परतावा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही मिळाला नाही, अशा समस्या या व्यावसायिकांनी बोलून दाखविल्या. 

सुरवातीला इराणी, सिंधी, फारसी, राजस्थानी, उडपी, महाराष्ट्रातील खानावळी असे या व्यवसायाचे स्वरूप होते, परंतु १० वर्षांत आचाऱ्यांची जागा हॉटेल व्यवस्थापनाचे शिक्षण घेऊन आलेल्या शेफनी घेतली. १९५२ मध्ये पुणे खाद्य विक्रेता संघाची स्थापना केली होती. त्यानंतर १९९४ मध्ये पुणे रेस्टॉरंट अँड हॉटेलर असोसिएशनची स्थापना केली.

प्रमुख समस्या..
  वस्तू व सेवा करावरील परतावा परत मिळावा
  सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांचे कमिशन निश्‍चित करावे
  विनापरवाना हॉटेलचालकांना मोकळी सूट
  सरकारी अध्यादेश असूनही पोलिसांकडून परवान्यासाठी अडवणूक

शहरातील हॉटेल्स...
  एक सप्ततारांकित
  आठ पंचतारांकित
  २३ त्रितारांकित 
  परवानाधारक व्यावसायिक - १२ हजार
  छोट्या टपऱ्या - हातगाड्या - ८ हजार 
  लहान-मोठी हॉटेल्स - ४ हजार