पुणे : जिल्हा परिषदेतील शाळांमध्ये 640 शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे नुकत्याच महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 11 गावांमधील जिल्हा परिषद शाळांवरील शिक्षकांना पालिकेकडे वर्ग न करता, त्यांना जिल्हा परिषदेच्याच सेवेत कायम ठेवण्याचा निर्णय बुधवारी (ता.5) जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आल्याची माहिती अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांनी दिली.

फुल विक्रेत्याच्या खात्यात जमा झाले 30 कोटी रुपये; अन्...

जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी शिक्षकांची पुरेशी संख्या नाही. अनेक शाळांमध्ये किमान दोन ते तीन शिक्षकांची आवश्‍यकता असताना एकाच शिक्षकावर शाळेचा गाडा हाकावा लागत आहे. दरम्यान, महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 11 गावातील शाळांमधील शिक्षकांची संख्या 148 इतकी आहे. त्यामुळे शाळा वर्ग केल्या असल्या तरी शिक्षकांना महापालिकेत वर्ग करण्यात येणार नाही, या शिक्षकांमुळे रिक्त पदांची संख्या कमी होण्यास मदत होणार असल्याचेही पानसरे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दरम्यान, आजच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विभागनिहाय खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. निधी खर्चासाठी मार्च अखेरीची (मार्च एंडिंग) वाट न पाहता, उपलब्ध निधी जास्तीत जास्त खर्च करण्याचा प्रयत्न करावा, असा आदेशही त्यांनी यावेळी सर्व खातेप्रमुखांना दिला. या सभेत डीबीटी, अखर्चिक निधी, शेतकरी पीक विमा योजना आदी प्रमुख विषयांसह विविध विषयांवर चर्चा झाली.

जगभरात कोरोनाची दहशत, आतापर्यंत एवढ्या जणांचा मृत्यू; तर...

शेतकरी विम्यावरून सभात्याग
जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळाली नसल्याचा मुद्दा सदस्या अशा बुचके यांनी उपस्थित केला. गेल्या तीन बैठकांमध्ये हा विषय उपस्थित होऊनही जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडून विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या कृषी आयुक्तांकडे पाठवण्यात आलेल्या नसल्याचे बुचके यांनी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांना उद्देशून त्यांनी काही प्रश्न केले. तेव्हा शिवतरे यांनी तुम्ही अध्यक्षांना उद्देशून बोला, असे सांगितले. तेव्हा हा विषय तुम्हाला माहीत आहे. अध्यक्ष नवीन आहेत म्हणून तुमच्या निदर्शनास हा विषय आणून देत असल्याचे बुचके यांनी सांगितले आणि शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळत नसल्याच्या निषेधार्थ त्यांनी बैठकीतून सभात्यागही केला.