पुणे - कोरोनामुळे पुणे जिल्हा परिषदेचे सुमारे २० कोटी रुपयांचे जमीन महसूल उपकर अनुदान गेल्या वर्षभरापासून अडकून पडले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेने चालू आर्थिक वर्षात (२०२०-२१) केलेले आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. तसेच याचा फटका आगामी आर्थिक वर्षाच्या (२०२१-२२) मूळ अर्थसंकल्पालाही बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

हे टाळण्याच्या उद्देशाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना ११ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच पत्र दिले आहे. या पत्राच्या आधारे जिल्हाधिकारी देशमुख यांनी ग्रामविकास खात्याचे उपसचिव वसंत जाधवर यांना पत्र पाठवले आहे. पुणे जिल्हा परिषदेची जमीन महसूल उपकर अनुदानाची थकबाकी त्वरित देण्याची मागणी डॉ. देशमुख यांनी या पत्राद्वारे केली आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १५५ (१) नुसार जिल्हा परिषदेस जमीन महसूल वाढीव उपकर मिळत असतो. याच कायद्यातील कलम १५५ (२) नुसार पंचायत समित्यांना हा वाढीव उपकर मिळत असतो. याशिवाय १८५ नुसार स्थानिक उपकर सापेक्ष अनुदान, कलम १८६ नुसार प्रोत्साहनपर अनुदान आणि मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम १२७ नुसार ग्रामपंचायतींना उपकर अनुदान मिळत असते. हे अनुदान चालू आर्थिक वर्षात अद्याप मिळालेले नाही. या वृत्तास मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनीही दुजोरा दिला आहे. 

जम्बो हॉस्पिटलसह निर्बंधांबाबतचा निर्णय शुक्रवारी होणार 

जिल्हा परिषदेने चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०२०-२१) मूळ अर्थसंकल्पात १९ कोटी ८५ लाख रुपयांचे जमीन महसूल उपकर अनुदान प्राप्त होईल, असे गृहित धरले होते. मात्र अद्यापपर्यंत हे अनुदान मिळू शकले नसल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

Edited By - Prashant Patil