नवी दिल्ली : देशभरात सध्या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू आहे. पण आता वाढत्या महागाईनुसार पुढचा आठवा वेतन आयोग नेमण्याच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी राज्यसभेत अर्थ मंत्रालयानं महत्वाची माहिती दिली आहे. (8th Pay Commission Big disclosure of central govt in Rajya Sabha during Monsoon Session)

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्याचा दर (डीए) जानेवारी २०२४ पर्यंत ५० टक्के किंवा त्यापेक्षाही अधिक होण्याची शक्यता आहे. डीएचा दर सध्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे निश्चित केला जातो.

मागच्या वेतन आयोगानं अशी शिफारस केली होती की, भविष्यात तोपर्यंत वेतन सुधारणा व्हायला हवी जोपर्यंत डीए किंवा डीआर मूळ वेतनापासून ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक होत नाही. यामुळं हा प्रश्न उपस्थित होणं स्वाभाविक आहे की, सरकार ८वा वेतन आयोग नेमण्याचा विचारात आहे का?

महागाई भत्त्याच्या दरात अशी होते सुधारणा

केंद्र सरकारनं कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या अनुक्रमे महागाई भत्ता (डीआर) आणि महागाई रिलिफ (डीआर) दिला जातो. कारण महागाईच्या तुलनेत त्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये झालेल्या घटीची भरपाई केली जावी.

जानेवारी २०२३ मध्ये या दरांमध्ये ४२ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. अखिल भारतीय ग्राहक मुल्य निर्देशांकच्या आधारे दर सहा महिन्यांनी या दरात सुधारणा केली जाते.

आठव्या वेतन आयोगाबाबत सरकारचं स्पष्टीकरण

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी २५ जुलै २०२३ रोजी राज्यसभेत एका प्रश्नाला लिखित उत्तर देताना म्हटलं की, "असा कुठल्या प्रस्तावावर सरकार विचार करत नाहीए".

प्रश्न असा विचारण्यात आला होता की, "जानेवारी २०२४ पासून डीए/डीआरचा दर ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक होऊ शकतो. यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आठवा वेतन आयोग नेमण्यााच विचार करत आहे का?"