Bihar Budget 2023 Points : बिहारचे अर्थमंत्री विजय चौधरी (Vijay Chaudhary) यांनी आज (मंगळवार) बिहार विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळचा अर्थसंकल्प पुढील वर्षी 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका आणि 2025 मधील बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

बिहारच्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात, नितीश सरकारनं बंपर भरतीची घोषणा केलीये. नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या महिला उमेदवारांना सरकारनं मोठं गिफ्ट दिलंय. सरकारनं रोजगार आणि महिला सक्षमीकरणावर विशेष भर दिला आहे. नितीश सरकारनं अर्थसंकल्पात बिहारला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केंद्राकडं केलीये.

अर्थसंकल्पात सरकारच्या 10 प्रमुख घोषणा

अर्थसंकल्पात रोजगाराला प्राधान्य देण्यात आलंय. 'युवाशक्ती' ही बिहारची शक्ती असल्याचं अर्थमंत्री म्हणाले. राज्यात तरुणांची संख्या 32 टक्के आहे. 10 लाख तरुणांना रोजगार देण्याची सरकारची योजना आहे.

बिहार लोकसेवा आयोगामध्ये राज्यातील विविध पदांसाठी आणि सेवांसाठी सुमारे 50 हजार तरुणांना नोकऱ्या मिळणार आहेत. कर्मचारी निवड आयोगाकडून सुमारे 2900 तरुणांना नोकऱ्या मिळणार आहेत. सुमारे 12 हजार म्हणजेच, एकूण 63 हजार 900 पदांच्या भरतीसाठी बिहार तांत्रिक सेवा आयोगाला माहिती पाठवण्यात आलीये.

विजय चौधरी म्हणाले, बिहार पोलिसांमध्ये 75543 विविध पदांच्या भरतीला मंजुरी देण्यात आलीये. बिहारमधील प्राथमिक शाळांमध्ये 90 हजार 762 जाहिरातींच्या पदांवर 42 हजार शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आलीये.

उर्वरित 48 हजार 762 पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू आहे. माध्यमिक शाळांमधील शारीरिक शिक्षण आणि आरोग्य शिक्षकांच्या 8 हजार 386 पदांवर सुमारे अडीच हजार शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उर्वरित 5 हजार 886 पदांसाठी नियुक्ती प्रक्रिया सुरू आहे.

राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या 40 हजार 506 पदांच्या संदर्भात पुढील कार्यवाही सुरू आहे. राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक भरतीच्या सहाव्या टप्प्यात एकूण 32 हजार 714 रिक्त पदांपैकी 2 हजार 716 जागांवर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

• यूपीएससी आणि बीपीएससीची तयारी करणाऱ्या महिलांना सरकारनं आर्थिक मदत जाहीर केलीये. बिहारचे अर्थमंत्री विजय चौधरी यांनी सांगितलं की, केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि बिहार लोकसेवा आयोगाच्या प्राथमिक परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या महिलांना नारी शक्ती योजनेंतर्गत रक्कम दिली जाणार आहे. मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीच्या तयारीसाठी अनुक्रमे एक लाख आणि पन्नास हजार अशी ही रक्कम असणार आहे.

• बिहार सरकारनं घटस्फोटीत अल्पसंख्याक महिलांसाठीही मोठी घोषणा केलीये. अर्थमंत्री चौधरी म्हणाले, अल्पसंख्याक कल्याण योजनेंतर्गत राज्य सरकार घटस्फोटीत अल्पसंख्याक महिलांना पूर्वी 10,000 रुपये आर्थिक मदत देत होतं, आता 25,000 रुपये करण्यात आलीये. ही रक्कम आयुष्यात एकदाच दिली जाणार आहे.

• अर्थमंत्री चौधरी म्हणाले, बिहार सरकार 21 सदर रुग्णालयांना मॉडेल रुग्णालयात रूपांतरित करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. नऊ जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांची घोषणाही करण्यात आलीये. IGIMS मध्ये 1200 खाटांची निर्मिती केली जात आहे. PMCH जागतिक दर्जाचं बनवण्याचं काम प्रगतीपथावर आहे. यासाठी 5540 कोटी रुपयांची योजना मंजूर करण्यात आलीये.

• सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात, प्रत्येक शेतीला सिंचनाचं पाणी, स्वच्छ गावं आणि समृद्ध गावांना कृषी आणि ग्रामीण विकासाच्या रूपानं प्राधान्य देण्यात आलंय. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी शेतकरी सुखी व्हावा आणि ग्रामीण जीवन सुकर व सुसह्य व्हावं यासाठी राज्य सरकार सातत्यानं प्रयत्नशील आहे.

• 2023-24 या वर्षात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलंय. कृषी रोड मॅपमध्ये कडधान्ये आणि तेलबियांना प्राधान्य देण्यात आलंय. त्यांच्या विकासासाठी संस्था निर्माण केल्या जाणार आहेत. नदी जोड योजनेमुळं पुरात दिलासा मिळणार आहे. कोसी-मेची नदी जोड प्रकल्पाचं काम सुरू असल्याची माहितीही विजय चौधरी यांनी दिली.

• शहरी भागात विविध स्तरावरील कार्यक्रमांसाठी नगरपालिकेच्या सर्व सभागृहात सम्राट अशोक भवन बांधण्यात येणार आहे. बसस्थानक बांधण्याचीही योजना आहे. वैयक्तिक शौचालयांपासून ते क्लस्टर टॉयलेटपर्यंत, शहरी गरिबांसाठी बहुमजली घरं, सर्व शहरांमध्ये आणि महत्त्वाच्या नदी घाटांवर स्मशानभूमी बांधली जात आहेत.

• 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी बिहारच्या अर्थसंकल्पाचा आकार वाढला आहे. या अर्थसंकल्पाचा आकार 2022-23 मध्ये 237651.19 कोटी रुपयांच्या तुलनेत यावर्षी 261885.4 लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षातील वार्षिक योजनेचा एकूण अंदाजपत्रक अंदाजे 1 लाख कोटी रुपये आहे.

• अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जात जनगणनेचाही उल्लेख केला. या जनगणनेसंदर्भात घरांच्या यादीच्या पहिल्या टप्प्याचं काम 21 जानेवारी 2023 रोजी पूर्ण झालं असून, निर्धारित वेळेत दुसरा टप्पा पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. जात जनगणना अंतर्गत आर्थिक स्थितीचं मूल्यांकन केलं जाईल. जातनिहाय जनगणनेचा प्रस्ताव सभागृहातून मंजूर करण्यात आला.