Crypto Firms: भारत सरकारने सुरुवातीपासूनच क्रिप्टोकरन्सीबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. आधीच क्रिप्टोकरन्सी कंपन्यांवर भारतात प्रचंड कर लादला जात आहे. आता अर्थ मंत्रालयाने अनेक विदेशी क्रिप्टो कंपन्यांना मनी लाँडरिंग कायद्याअंतर्गत नोटिसा पाठवल्या आहेत.

अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी या संदर्भात माहिती दिली आहे. मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ज्या कंपन्यांना मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्यांतर्गत कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

त्यात Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Get.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global आणि Bitfinex यांचा समावेश आहे. भारताच्या फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिटने सर्व नऊ विदेशी क्रिप्टो कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे.

क्रिप्टो कंपन्यांना पाठवलेल्या नोटीसमध्ये कोणतीही टाइमलाइन दिलेली नाही. याचा अर्थ कंपन्यांना कधी उत्तर द्यावे लागेल किंवा त्यांच्यावर कधी कारवाई केली जाईल, याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. भारतातील क्रिप्टो कंपन्यांवर अशा प्रकारची कारवाई होण्याची ही पहिलीच घटना आहे.

या महिन्याच्या सुरुवातीला, सरकारने माहिती दिली होती की 28 देशांतर्गत क्रिप्टो कंपन्यांनी फायनान्शियल इंटेलिजेंस युनिटमध्ये स्वतःची नोंदणी केली आहे. आता अशा कंपन्यांची संख्या 31 झाली आहे. अर्थ मंत्रालयाने मार्चमध्ये सांगितले होते की भारतात असलेल्या सर्व क्रिप्टो कंपन्यांना FIU मध्ये नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

अर्थ मंत्रालय काय म्हणले?

वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, " भारतीय वापरकर्त्यांना सेवा देणाऱ्या अनेक संस्था नोंदणीकृत नाहीत आणि अँटी मनी लाँडरिंग (AML) आणि दहशतवाद विरोधी वित्तपुरवठा (CFT) फ्रेमवर्क अंतर्गत येत आहेत."

जगभरातील क्रिप्टो एक्सचेंजेस संकटात आहेत. अगदी अलीकडे नोव्हेंबरमध्ये, चांगपेंग झाओ यांनी यूएस अँटी-मनी लाँडरिंग कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरविल्यानंतर बिनन्सचे प्रमुख पद सोडले.