NPS Rules Change: अर्थ मंत्रालय वर्षाच्या अखेरीस सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (NPS) बदल करण्याची योजना आखत आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या मते, केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश मॉडेलची अंमलबजावणी करण्याचा विचार करत आहे.

“नवीन योजना वर्षाच्या अखेरीस जाहीर केली जाईल. ही समिती मुख्यत्वे आंध्र प्रदेश मॉडेलवर आधारित योजनेच्या पद्धतींवर काम करत आहे. पेन्शनधारकांना त्यांच्या शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या 40-50% रक्कम मिळेल याची केंद्र सरकार खात्री करेल,” असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. असे वृत्त द न्यू इंडियन एक्सप्रेसने दिले आहे.

सध्या, कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 10% NPS मध्ये योगदान देतात, तर सरकार 14% कर्मचाऱ्यांच्या NPS खात्यात पैसे टाकते. मात्र, नवीन योजना आंध्र प्रदेश योजनेप्रमाणे महागाईशी निगडीत असेल की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही. वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आगामी बैठकीत यावर अधिक चर्चा करेल अशी अपेक्षा आहे.

निवडणुकीपूर्वी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी नॅशनल पेन्शन सिस्टिममध्ये सुधारणा करून जुन्या पेन्शन पद्धतीप्रमाणे योजना आणण्यासाठी भाजपशासित राज्यांवर दबाव आहे. हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब आणि झारखंड सारखी काही बिगर-भाजप शासित राज्ये आधीच जुन्या पेन्शन प्रणालीकडे परत गेली आहेत.

जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत व्हावी यासाठी देशभरात आंदोलन सुरू आहे. अनेक राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी होत आहे. आता निवडणूकीच्या तोंडावर मोदी सरकार काय निर्णय घेणार याकडे आंदोलकांचे लक्ष आहे.