Currency Printing in India: देशात किती नोटा छापल्या जातील याचा अंतिम निर्णय भारत सरकार घेते. मात्र, सरकार याबाबत वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञांशी चर्चाही करते. परवानगी मिळण्याची प्रक्रिया 2 टप्प्यांत केली जाते. पहिल्या टप्प्यात आरबीआय नोटा छपाईसाठी केंद्र सरकारकडे अर्ज पाठवते.

यानंतर, सरकार आरबीआयच्याच वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञांच्या मंडळाशी चर्चा करते. यानंतर आरबीआयला नोटा छापण्याची परवानगी दिली जाते. अशा प्रकारे, सरकार, बोर्ड आणि आरबीआय नोट छपाईला परवानगी देण्यासाठी एकत्र काम करतात.

या प्रकरणात, साहजिकच सरकारला अधिक अधिकार आहेत. वर्षभरात किती रुपयांच्या किती नोटा छापायच्या हे फक्त सरकार ठरवते. त्याची रचना आणि सुरक्षा मानकेही सरकार ठरवतात.

त्याचबरोबर 10,000 रुपयांपर्यंतच्या नोटा छापण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला आहे. यापेक्षा मोठ्या नोटा छापण्यासाठी आरबीआयला सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.

सरकार आणि आरबीआय अनेक बाबी लक्षात घेऊन नोटा छापण्याचा निर्णय घेतात. यामध्ये जीडीपी, विकास दर आणि वित्तीय तूट इ. 1956 मध्ये किमान राखीव व्यवस्था सुरू करण्यात आली. या अंतर्गत नोटा छापण्यासाठी आरबीआयला नेहमी 200 कोटी रुपयांचा राखीव निधी ठेवावा लागतो.

या रिझर्व्हमध्ये 115 कोटी रुपयांचे सोने आणि 85 कोटी रुपयांचे परकीय चलन असावे. आरबीआयला कोणत्याही परिस्थितीत डिफॉल्टर घोषित केले जाऊ नये म्हणून हे केले जाते.

भारतातील नाशिक, देवास, म्हैसूर आणि सालबानी येथे नोटा छापल्या जातात. त्यानंतर या नोटा बँकांमध्ये वितरित केल्या जातात. बँक या नोटा विविध माध्यमांद्वारे (कॅश काउंटर, एटीएम) सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवते.

त्यानंतर अनेक वर्षे या नोटा चलनात राहतात. नोटा लोकांच्या हातात इकडे तिकडे गेल्यावर फाटतात. लोक पुन्हा एकदा या नोटा बँकांमध्ये घेऊन जातात आणि जमा करतात.

या बँका पुन्हा आरबीआयकडे पोहोचतात. आता नोटांची स्थिती पाहता त्या पुन्हा जारी करायच्या की नष्ट करायच्या याचा निर्णय RBI घेते.