RBI To Banks: युरोप आणि यूएस बँकिंग संकटाच्या दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी स्थानिक बँकांना इशारा दिला आहे. यासोबतच चांगला काळ चालू असताना वाईट काळाची तयारी सुरू करावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे.

आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बँकांना त्यांच्या रिटेल पोर्टफोलिओ विशेषत: असुरक्षित कर्जांवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. ज्यामध्ये वैयक्तिक कर्ज, क्रेडिट कार्ड, लघु व्यवसाय कर्ज, सूक्ष्म वित्त कर्ज यांचा समावेश आहे.

जून 2020 पासून, खाजगी बँकांमधील असुरक्षित कर्जाचा एकूण हिस्सा सरासरी 3 टक्क्यांनी वाढला आहे आणि हे मध्यवर्ती बँकेसाठी चांगले नाही. असे वृत्त BusinessLine ने दिले आहे.

किती असुरक्षित कर्ज आहे?

एका खाजगी बँकेच्या सीईओने सांगितले की, आरबीआयने बँकांना असुरक्षित कर्जाच्या मर्यादेत राहण्यास सांगितले आहे, कारण FY2023 मध्ये बँकांनी मर्यादा ओलांडली होती.

RBI च्या ताज्या अहवालानुसार, फेब्रुवारी 2022 ते फेब्रुवारी 2023 दरम्यान वितरित केलेली असुरक्षित कर्जे 2.2 लाख कोटी रुपये होते, जे मोठ्या कॉर्पोरेट्सना देण्यात आलेल्या 1.18-लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते.

या कालावधीत गृह कर्ज बाजाराचा आकार 2.49 लाख कोटी रुपये होता, जो असुरक्षित कर्ज बाजारापेक्षा मोठा होता. केअर रेटिंग्सच्या अहवालात असुरक्षित कर्जाची बाजारपेठ रु. 13.2 लाख कोटी आहे, जी NBFCs (रु. 13.1 लाख कोटी) च्या एकूण एक्सपोजरच्या बरोबरीची आहे.

इशाऱ्यानंतरही असुरक्षित कर्ज वाढले:

2019 मध्ये, क्रेडिट कार्डांव्यतिरिक्त इतर असुरक्षित कर्जावरील जोखीम 125 टक्क्यांवरून 100 टक्क्यांपर्यंत कमी करून त्यांना इतर किरकोळ कर्जांच्या बरोबरीने आणण्यात आले.

माहिती देताना, एका खाजगी बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, बँकांना, विशेषत: खाजगी बँकांना वारंवार चेतावणी देऊनही, ही असुरक्षित कर्जे सुरक्षित रिटेल कर्जापेक्षा वेगाने वाढत आहेत.