नवी दिल्ली: महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तिवेतनधारक आता कौटुंबिक निवृत्तिवेतनासाठी (पेन्शन) पतीआधी मुलांचे प्राधान्याने नामांकन करू शकतात, अशी घोषणा कार्मिक व निवृत्तिवेतन मंत्रालयाने केली. याबाबत सरकारने पेन्शनच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे.

सध्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पश्चात्त असलेल्या पती किंवा पत्नीला फॅमिली पेन्शन (कौटुंबिक निवृत्तिवेतन) प्रथम दिले जाते. मृत सरकारी कर्मचाऱ्याचा जोडीदार यासाठी अपात्र ठरल्यास किंवा मरण पावल्यानंतरच त्यांची मुले आणि कुटुंबातील इतर सदस्य या निवृत्तिवेतनासाठी पात्र ठरतात.

मात्र, आता महिला सरकारी कर्मचारी वैवाहिक मतभेद असल्यास, घटस्फोटाचा खटला सुरू असल्यास किंवा झाला असल्यास जोडीदाराआधी पात्र मुलाचे किंवा मुलांचे कौटुंबिक पेन्शनसाठी नामांकन करू शकतात. मंत्रालयाकडे अशी परवानगी देण्याबाबत सातत्याने विचारणा होत होती. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांचे कोणत्याही न्यायालयात घटस्फोटाचे प्रकरण प्रलंबित असल्यास ती फॅमिली पेन्शनसाठी मुलांचे नामांकन करण्यास पात्र असेल. महिलेने तिच्या पतीविरुद्ध घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा किंवा हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत किंवा भारतीय दंड संहितेअंतर्गत गुन्हा दाखल केला असेल, तर मुलांना पेन्शन दिली जाऊ शकते.

मृत महिला सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पश्चात अल्पवयीन किंवा अपंगत्व असलेल्या मुलाच्या बाबतीत, पेन्शन पालकाकडे जाईल. मूल प्रौढ झाल्यानंतर पेन्शन मिळण्यास पात्र असेल.

मुले ही पेन्शन मिळविण्यास अपात्र असतील, तर विधुराला त्याचा मृत्यू होईपर्यंत किंवा पुनर्विवाह होईपर्यंत पेन्शन दिले जाईल. ही सुधारणा प्रगतीशील स्वरूपाची आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.