Freebie Schemes: देशातील अनेक राज्यांमध्ये सरकार मोफत योजना राबवत आहेत, परंतु या योजना राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करतात. 16 व्या वित्त आयोगाने या मुद्द्यावर विचार करण्याचा सल्ला राज्य आणि केंद्राला दिला आहे. सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पनगरिया म्हणाले की, वित्त आयोगाने अहवालात राज्ये आणि केंद्राकडून चालवल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांचा विचार करेल असे सांगितले आहे.

ते म्हणाले की, विविध राज्ये आणि कदाचित केंद्राकडून दिले जाणारे हे वैयक्तिक लाभ राज्य आणि देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर खोलवर परिणाम करतात, त्यामुळे वित्त आयोगाला देशातील आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी देखील लक्ष देणे आवश्यक आहे. वित्त आयोग यावर नक्कीच विचार करेल.

अरविंद पनगरिया यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “राज्य आणि कदाचित केंद्राकडूनही वैयक्तिक लाभ देणाऱ्या योजनांचा अर्थव्यवस्थेवर खोलवर परिणाम होतो. हे लक्षात घेऊन आयोगाला देशात आर्थिक स्थैर्य राखले जाते की नाही हे देखील पहावे लागते.”

आर्थिक परिस्थितीचे मूल्यांकन सुरू

देशात 16 वा वित्त आयोग स्थापन झाल्यानंतर आयोग राज्यांच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन करत आहे. राज्ये आणि केंद्र सरकारशी चर्चा करून आयोग आपल्या शिफारशी देईल.

तत्पूर्वी आयोगाच्या सदस्यांनी राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा आणि राज्य सरकारच्या इतर अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

राजस्थानला विशेष दर्जा देण्याच्या मागणीवर पनगरिया म्हणाले, “याबाबत सध्या काहीही सांगता येणार नाही. सध्या आम्ही चार राज्यांचा दौरा केला आहे. आम्हाला आणखी 24 राज्यांना भेट द्यायची आहे. त्यानंतरच याबाबत काही सांगता येईल.''

16 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पनगरिया यापूर्वी म्हणाले होते की, पुढील पाच वर्षांत आणखी काही सुधारणा लागू करून भारत आपला आर्थिक विकास सध्याच्या 7 टक्क्यांवरून 9 टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकतो. पनगरिया म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या 10 वर्षांत भारताला व्यवसायासाठी अनुकूल ठिकाण बनवण्यासाठी कठोर परिश्रम केले आहेत, त्यामुळे गुंतवणूक येत आहे.