Inflation India: महागाईचा घसरणीचा कल कायम असला तरी महागाई वाढण्याचा धोका कायम आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या मार्च महिन्याच्या आर्थिक आढाव्यातून ही बाब समोर आली आहे. त्यात मंत्रालयाने महागाईविरोधात आमचा लढा सुरूच राहणार असल्याचे म्हटले आहे.

कमी कृषी उत्पादन, वाढत्या किंमती आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. वाढती महागाई रोखण्यासाठी आर्थिक धोरणात कठोर भूमिका घेतल्याने विकासाची प्रक्रिया कमकुवत झाल्याचे या आढाव्यात म्हटले आहे.

याशिवाय फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे तीन वर्षांपर्यंत आर्थिक घडामोडींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर आहे का?

आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील चालू आर्थिक वर्षासाठी 6.5% जीडीपी वाढीचा अंदाज जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेच्या अंदाजानुसार आहे.

परंतु काही गोष्टी आहेत ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, एल निनोमुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे कृषी उत्पादनात घट होऊ शकते. किंमती वाढू शकतात.

याशिवाय भू-राजकीय बदल आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरता यासारखे संभाव्य धोके लक्षात घेऊन सावध राहण्याची गरज आहे.

2022-23 मध्ये कोरोना आणि वर नमूद केलेल्या इतर आव्हानांना न जुमानता देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत राहिली आहे. अहवालानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था सात टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे, जे इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत जास्त आहे.

चालू खात्यातील तूट कमी होत आहे, परकीय भांडवलाच्या प्रवाहामुळे परकीय चलनाचा साठा वाढत आहे, हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील ताकदीचे लक्षण आहे.

महागाई नियंत्रणात आहे का?

आर्थिक अहवालात असे म्हटले आहे की, संपूर्ण वर्ष 2021-22 साठी किरकोळ चलनवाढीचा दर 5.5% होता, जो 2022-23 मध्ये वाढून 6.7% झाला. 2022-23 च्या दुसऱ्या तिमाहीत तो 6.1% राहिला, पहिल्या सहामाहीत 7.2% होता.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वस्तूंच्या किंमतीतील संयम, सरकारच्या उपाययोजना आणि आरबीआयचे कडक आर्थिक धोरण यामुळे देशांतर्गत महागाई रोखण्यात मदत झाली.

बँकिंग प्रणाली मजबूत आहे का?

भारतीय बँकिंग व्यवस्थेने ज्या धोरणात्मक मार्गाने व्याजदरातील बदल स्वीकारला आहे तो भारताच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी चांगले संकेत देणारा आहे. यामुळे भारतात सिलिकॉन व्हॅली बँकेसारखी घटना घडण्याची शक्यता खूपच कमी होते.

अलीकडे अमेरिका आणि युरोपमधील अनेक बँका दिवाळखोर झाल्या. गेल्या काही वर्षांत आरबीआय आणि सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे बँकिंग व्यवस्थेला स्थिरता मिळाली आहे, तसेच जोखीम वाढली आहे, असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.