Raghuram Rajan: रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मोदी सरकारच्या पीएलआय योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. रघुराम राजन म्हणाले की सरकारची ही योजना फसली तर सरकार काय करणार आहे.

खरे तर मोदी सरकार गेल्या काही वर्षांपासून या योजनेचा सातत्याने प्रचार करत आहे. देशातील व्यावसायिकांना पीएलआयची जास्तीत जास्त सुविधा मिळावी, हा सरकारचा उद्देश आहे. जेणेकरून भारत लवकरात लवकर आत्मनिर्भर होण्याचे स्वप्न पूर्ण करू शकेल.

आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे की, सरकार या योजनेअंतर्गत 1.97 लाख कोटींसारख्या मोठ्या रकमेची जोखीम घेत आहे. ही योजना फसली तर सरकार काय करणार? यासाठी बॅकअप प्लॅन तयार आहे का?

सरकारवर निशाणा साधत रघुराम राजन म्हणाले की, सरकारने अनेक क्षेत्रांसाठी पीएलआय योजना सुरू केली आहे. मात्र तो कितपत यशस्वी होईल याबाबत साशंकता आहे. विशेषत: मोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये ते बऱ्यापैकी दिसून येते.

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित करत रघुराम राजन म्हणाले आहेत की, पीएलआय योजनेतून देशात किती रोजगारनिर्मिती होईल आणि कशी होईल याचा सरकारने विचार करायला हवा. हे सर्व करता आले नाही तर पुढे काय मार्ग आहे.

भारताला मोबाईल उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी सरकारने 2016 मध्ये आयात शुल्कात वाढ केली होती. यानंतर 2020 मध्ये या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकत सरकारने मोबाईल उत्पादन क्षेत्रात PLI योजना जाहीर केली.

आज अशी अनेक क्षेत्रे आहेत जिथे सरकार PLI योजनेचा जोरदार प्रचार करत आहे. भारत तंत्रज्ञान, सौरऊर्जा, उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होऊ शकतो, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

PLI योजना काय आहे?

भारत सरकारला देशाला उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवायचे आहे. देशातील आणि परदेशातील सर्व कंपन्यांना भारतात माल बनवण्यासाठी आकर्षित करण्यासाठी सरकारने ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ योजना सुरू केली आहे.

पीएलआय योजनेंतर्गत केंद्र सरकार भारतात वस्तू बनवणाऱ्या कंपन्यांना 1.97 लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन देत आहे.

देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि आयात बिल कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने PLI योजना सुरू केली आहे. देशांतर्गत युनिट्समध्ये उत्पादित केलेल्या उत्पादनांवर कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे हा त्याचा उद्देश आहे.