नवी दिल्ली : आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या मार्चअखेरच्या चौथ्या तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ६.१ टक्क्यांनी वाढले आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ चा एकूण विकासदर ७.२ टक्के असेल, असा अंदाज केंद्र सरकारने वर्तवला आहे. सांख्यिकी मंत्रालयाने आज हा अहवाल जारी केला.

रिझर्व्ह बँकेने मार्च तिमाहीतील जीडीपी वाढ ५.१ टक्के असेल, तर स्टेट बँक रिसर्चने ५.५ टक्के असल्याचे म्हटले आहे. रॉयटर्सच्या सर्वेक्षणानुसार, शहरी भागातील स्थिर मागणी आणि सरकारकडून होणारा सुविधांवरील खर्च यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था जानेवारी-मार्च या तिमाहीत वार्षिक आधारावर पाच टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती.

आर्थिक वर्ष २०२३ मधील पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेची वाढ अनुक्रमे १३.१ टक्के, ६.२ टक्के आणि ४.५ टक्के झाली. मार्च तिमाहीत, देशातील उत्पादन क्षेत्राचे उत्पादन मागील वर्षातील तिमाहीतील १.१ टक्क्यांच्या घटीच्या तुलनेत ४.५ टक्क्यांनी वाढले आहे. तर त्याच कालावधीतील कृषी उत्पादन ५.५ टक्क्यांनी वाढले आहे.

जागतिक मंदी आणि आर्थिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेमुळे आगामी तिमाहीत निर्यातवाढीवर परिणाम होऊ शकतो. मान्सूनची प्रगती आणि जागतिक मंदी लक्षात घेता आम्हाला जीडीपी वाढ ५.८ टक्के अपेक्षित आहे ,असे एचडीएफसी बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ साक्षी गुप्ता म्हणाल्या.

रॉयटर्सच्या सर्वेक्षणातील मुद्दे-

पर्यटन, रिटेल आदी क्षेत्रांशी निगडित सेवा उद्योगाची उत्तम कामगिरी, जागतिक स्तरावर अन्नधान्याच्या आणि तेलाच्या किमतीतील घसरणीमुळे मागणी चालना मिळेल. व्यापार, हॉटेल, वाहतूक, दळणवळण आणि सेवा क्षेत्रांनी आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये १३.८ टक्क्यांनी वाढ नोंदवली होती, ती २०२३ मध्ये १४ टक्के झाली. मार्च तिमाहीत शहरी उत्पन्नात वाढ झाल्याने महागड्या कार, मोबाईल फोन आणि विमान प्रवासाची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे जीडीपी वाढीला गती मिळाली आहे