RoDTEP Scheme: निर्यात प्रोत्साहनासाठी सरकारने सुरु केलेली निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर (RoDTEP) योजना आता 30 जून 2024 पर्यंत सुरू राहील, जी या वर्षी 30 सप्टेंबर रोजी संपत होती. या योजनेंतर्गत, सरकार निर्यातदारांना निर्यात केलेल्या वस्तूंच्या उत्पादनादरम्यान आकारले जाणारे विविध प्रकारचे शुल्क आणि कर परत करते.

यामुळे निर्यातदारांचा खर्च कमी होतो, त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत त्यांची स्पर्धात्मकता वाढते. रोडटेप योजना 2021 पासून राबविण्यात येत आहे.

रोडटेप योजना समिती

दुसरीकडे सरकारने रोडटेप योजनेशी संबंधित समितीची पुनर्रचना केली आहे. निर्यात प्रोत्साहनासाठी या योजनेंतर्गत आणखी काय करता येईल आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणती यंत्रणा अवलंबावी याचा विचार समिती करेल.

महसूल विभागांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने विविध निर्यात प्रोत्साहन परिषद आणि औद्योगिक संघटनांसोबत बैठकाही घेतल्या आहेत. चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या बजेटमध्ये रोडटेप योजनेअंतर्गत 15,070 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. चालू आर्थिक वर्षात निर्यातीत सातत्याने घट होत आहे. अशा परिस्थितीत रोडमॅप योजना अधिक महत्त्वाची ठरते.

निर्यातदारांचे नुकसान कमी होईल

देशाच्या घसरत्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी निर्यातदारांना कर आणि शुल्कांची परतफेड करण्यासाठी सरकारने मार्च 2020 मध्ये निर्यात उत्पादनांवर शुल्क आणि कर माफी (RoDTEP) योजनेला मंजुरी दिली होती.

RoDTEP अंतर्गत, निर्यातदारांना अनेक केंद्रीय, राज्य आणि स्थानिक शुल्क आणि करांचा परतावा दिला जातो. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांचे नुकसान कमी होते.

यामध्ये दिलेला परतावा थेट निर्यातदारांच्या लेजर खात्यात सीमा शुल्कासह जमा केला जातो. जमा केलेली रक्कम इतर आयातदारांना देखील हस्तांतरित केली जाऊ शकते.