नवी दिल्ली - जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालय (डीजीजीआय) ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रातील कंपन्यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून कमी कर भरल्याप्रकरणी एकूण १.५ ट्रिलियन (१८ अब्ज डॉलर) कराची मागणी करण्याची शक्यता आहे.

लोकप्रिय फँटसी गेमिंग प्लॅटफॉर्म ड्रीम ११ चालवणाऱ्या मुंबईतील स्पोर्टा टेक्नॉलॉजीजने आर्थिक वर्ष २०१८ आणि २०१९ साठी डीजीजीआयच्या कारणे दाखवा नोटीसविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.

ड्रीम ११ टॉप ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांची बाजू मांडणाऱ्या तीन वरिष्ठ वकिलांनी सांगितले की, डीजीजीआय उद्योगातील विविध गेमिंग कंपन्यांना पाठविण्यासाठी नोटिसा तयार करत आहे, ज्यात गेम्स 24x7, हेड डिजिटल वर्क्स, जंगली गेम्स, बाजी गेम्स आणि मोबाइल प्रीमियर लीग चा समावेश आहे. येत्या आठवडय़ात डीजीजीआयकडून वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) मागणीच्या नोटिसा मिळण्याची शक्यता असलेल्या कंपन्यांच्या यादीत विनझोसारख्या छोट्या कंपन्यांचाही समावेश आहे.

ड्रीम 11 कंपनी आर्थिक वर्ष 20 ते 22 साठी नोटीस प्राप्त करण्याच्या प्रक्रियेत आहे, ज्यात डीजीजीआयकडून कंपाउंडिंग टॅक्स क्लेम होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये शेवटच्या वर्षाचा कर दावा ४०,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असून, या वर्षांसाठी एकूण कराचा दावा ५५,००० कोटी रुपये आहे, असे एका वकिलाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, या प्रकरणांमध्ये कर कमी भरल्यास दंडासह ही रक्कम सुमारे ५५,००० कोटी रुपये असू शकते. कारण लागू होणारा दंड देय करांच्या १००% आहे. मात्र, हे प्रकरण न्यायपालिकेपर्यंत पोहोचलं असून कथित करथकबाकी वसूल करण्यासाठी सरकार कितपत पुढे जाणार हे पाहावे लागेल, असं या अधिकाऱ्याने अधोरेखित केले.

मुंबईच्या गेम्स 24x7 लाही अशीच १९,००० कोटी रुपयांची नोटीस मिळण्याची शक्यता आहे, असेही एका वकिलाने सांगितले.

तिसऱ्या वकिलाने सांगितले की, डीजीजीआयकडून भविष्यात पाठविल्या जाणाऱ्या नोटीस आणि त्यानंतरच्या नोटिसांमुळे सुमारे १.५ ट्रिलियन रुपयांच्या कर वसुलीची शक्यता आहे, ज्यात गेल्या वर्षी गेमक्राफ्टकडून २१,००० कोटी रुपयांच्या दाव्याचा समावेश आहे, जो संपूर्ण क्षेत्राच्या महसुलाच्या सुमारे तिप्पट आहे. दरम्यान ड्रीम 11 ने या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला, तर गेम्स 24x7 ने देखील प्रतिसाद दिलेला नाही.