Government Scheme : केंद्र सरकार लवकरच 'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना सुरू करणार आहे. याद्वारे, जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) अंतर्गत खरेदी केलेल्या वस्तूंचे जीएसटी इनव्हॉइस अपलोड करणार्‍यांना रोख बक्षीस जिंकण्याची संधी मिळणार आहे.

हे रोख बक्षीस 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते. या अंतर्गत सामान्य लोकांना लवकरच मोबाईल अॅपवर जीएसटी इनव्हॉइस अपलोड करण्यासाठी बक्षीस मिळू शकेल.

योजना कधी येत आहे?

या प्रकरणाची माहिती असलेल्या दोन अधिकाऱ्यांनी पीटीआयला सांगितले की, इनव्हॉइस इन्सेंटिव्ह स्कीम अंतर्गत, किरकोळ किंवा घाऊक व्यापार्‍यांकडून मिळालेल्या अॅप इनव्हॉइसवर 'अपलोड' करणाऱ्या लोकांना 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतची रोख बक्षिसे दिली जाऊ शकतात. त्यांनी सांगितले की योजना लवकरच येणार आहे.

रोख बक्षीस कसे दिले जाईल?

ही बिले मासिक किंवा त्रैमासिक आधारावर लकी ड्रॉमध्ये जाऊ शकतात. यासाठी सरकारने काही अटी लागू करण्याबाबतही सांगितले आहे, जसे की दर महिन्याला संगणकाच्या मदतीने 500 लकी ड्रॉ काढण्यात येणार आहेत.

ज्यामध्ये ग्राहकांना लाखो रुपयांचे बक्षीस मिळू शकते. याशिवाय, दर तीन महिन्यांनी असे 2 लकी ड्रॉ होतील, ज्यामध्ये एक कोटी रुपयांपर्यंतचे बक्षीस जिंकण्याची संधी मिळू शकते.

'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजनेबद्दल अधिक जाणून घ्या-

• 'मेरा बिल मेरा अधिकार' अॅप iOS आणि Android दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असेल.

• अॅपवर अपलोड केलेल्या 'इनव्हॉइस'मध्ये व्यापाऱ्याचा GSTIN इनव्हॉइस क्रमांक, भरलेली रक्कम आणि कराची रक्कम स्पष्टपणे नमूद करावी.

• एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, एखादी व्यक्ती एका महिन्यात जास्तीत जास्त 25 बिले 'अपलोड' करू शकते. प्रत्येक बिलाची किमान रक्कम 200 रुपये असावी.

ही योजना का आणली जात आहे?

ग्राहकांना त्यांच्या खरेदी केलेल्या वस्तूंद्वारे बिले घेण्यास प्रोत्साहित करता यावे आणि बहुतेक व्यापारी त्याचे पालन करतात म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. अधिकाधिक जीएसटी चलन तयार झाल्यास व्यावसायिक करचोरी टाळू शकतील.