लोकसभा निवडणूकीत सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवत नरेंद्र मोदी हे पुन्हा पंतप्रधान पदावर विराजमान झाले आहेत. यादरम्यान सत्ताधाऱ्यांकडून देशातील २५ कोटी लोकांना गरीबीमधून बाहेर काढणे, २०२९ पर्यंत जगातील तीसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनने, यासोबतच दमदार विकास दर गाठणे आणि २०४७ पर्यंत विकसित भारत बनवण्याचा दावा केला जातो. पण या दरम्यान एक भयावह सत्य समोर आले असून देशातील अर्ध्याहून अधिक नागरिकांना तीन वेळचे जेवण देखील मिळत नसल्याचे समोर आले आहे.

सरकारने जून २०२४ मध्ये जारी केलेल्या घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षण २०२२-२३ (Household Consumption Expenditure Survey 2022-23) चा अहवाल जारी केला आहे. या अहवालात असे सांगण्यात आले आहे की गाव असो किंवा शहर, फक्त अर्धे लोकच सकाळच्या नाश्त्यासोबत दुपारचे आणि रात्रीचे जेवण देखील करू शकतात

सर्वेक्षणात लोकांना थेट प्रश्न विचारण्यात आला की, ते दिवसातून किती वेळा जेवण करतात? त्यामध्ये असे आढळून आले की ५६ टक्के लोक तीन वेळा खातात आणि ४३ टक्के लोक फक्त दिवसात दोनदा जेवतात. गाव आणि शहरातील परिस्थितीबद्दल बोलायचे झाल्यास खेड्यांतील ५८ टक्के लोक आणि शहरी भागातील ५१ टक्के लोक दिवसातून तीन वेळा जेवण करतात.

मात्र, या सर्व्हेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, स्नॅक्स, नाश्ता इत्यादीला जेवण ठरवण्यात आलेले नाही, जेवण म्हणजे अधिक पदार्थांचे पर्याय असलेले जेवण. त्यामुळे या सर्वेक्षणात मोठ्या संख्येने मजूरांना त्यांच्या मालकांकडून मिळणारे नाश्त्याचे पाकिटे इत्यादींना मोजण्यात आलेले नाही.

या सर्व्हे ऱिपोर्टमध्ये श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामधील दरी किती मोठी आहे याबद्दल देखील दाखवण्यात आले आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील सर्वात श्रीमंत पाच टक्के आणि सर्वात गरीब पाच टक्के लोकांचा सरासरी मासिक प्रति व्यक्ती खर्च (Monthly per capita expenditure - MPCE) मध्ये ९-१० पटींचे अंतर आहे. सर्वात गरीब पाच टक्के ग्रामीण भागातील लोकांचे सरासरी एमपीसीई १३७३ रुपये आणि शहरी लोकांचे २००१ रुपये सांगण्यात आले आहे. तर सर्वात श्रीमंत पाच टक्के लोकांच्याबाबतीत ग्रामीण भागात ते १०५०१ रुपये व शहरी भागात २०८२४ रुपये आहे.

बँक बाजार चे सीईओ आदिल शेट्टी यांनी सांगितले की १२ वर्षात इन्कम स्लॅब बदललेला नाही. ३० वर्षात स्लॅबमध्ये दुसरा सर्वात मोठी स्थिरता आहे. लोक १० लाख रुपयांवर ४३२२६ रुपये जास्त टॅक्स देत आहेत. २०१२-१३ मध्ये जर १० लाख कमवत होतो तर आज महागाईमुळे १८.१५ लाख रुपयांच्या कमाईइतकीच त्याची क्रय शक्ती राहील.

३० टक्क्यांचा स्लॅब १८ लाख रुपायापासून सुरू झाला पाहिजे, सरकारने दोन प्रकारचे टॅक्स व्यवस्था दिल्या आहेत. मात्र महागाई लक्षात घेऊन मोजणी केली तर लोक २० लाखांच्या कमाईवर ओल्ड टॅक्स रिजीम मध्ये १.८४ लाख आणि न्यू टॅक्स रिजीम मध्ये ६७,९७८ रुपये जास्त टॅक्स देत आहेत.

एप्रिल २०२४ मध्ये केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह यांनी सांगितलं होतं की २०१४ मध्ये देशात ३०० स्टार्टअप्स कंपन्या होत्या, ज्या ३०० पटीने वाढल्या. २०१६ मध्ये ४१६ स्टार्टअप्स होते जे २०२४ (एप्रिल) मध्ये १२७४३३ झाले. मात्र २०१८ मध्ये आयबीएम इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस व्हॅल्यू आणि ऑक्सफर्ड इकोनॉमिक्सच्या रिपोर्टनुसार भारतात ९० टक्के स्टार्टअप्स पाच वर्षांच्या आत बंद होतात.