Land Acquisition Rule In India: देशात अजूनही जमीन हे गुंतवणुकीचे लोकप्रिय साधन आहे. हे केवळ गुंतवणूकच नाही तर अनेक समाजातील आर्थिक स्थिरता आणि स्थिती देखील प्रतिबिंबित करते.

म्हणूनच भारतातील खेड्यापाड्यात किंवा शहरांमध्ये सोन्याशिवाय इतर कोणत्याही संपत्तीला खूप मान मिळत असेल तर तो म्हणजे जमीन. पण तुम्हाला माहिती आहे का की भारतात कितीही शेतजमीन विकत घेतली जाऊ शकते.

यासाठी राज्यांचे वेगवेगळे नियम आहेत. बहुतांश राज्यांमध्ये यावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. मात्र, बिगरशेती जमिनीबाबत असा कोणताही नियम दिसत नाही.

उदाहरणार्थ, हरियाणामध्ये तुम्ही कितीही बिगरशेतीयोग्य जमीन खरेदी करू शकता. येथे आपण केवळ लागवडीयोग्य जमिनीबद्दल जाणून घेऊया.

भारतातील जमीनदारी व्यवस्था संपुष्टात आल्यानंतर अनेक बदल करण्यात आले. राष्ट्रीय स्तरावर काही बदल करण्यात आले, तर काही अधिकार राज्यांना देण्यात आले.

त्यामुळे प्रत्येक राज्यात जमीन खरेदीची कमाल मर्यादाही वेगळी आहे. याशिवाय शेतजमीन कोण विकत घेऊ शकते हे देखील राज्यच ठरवते.

काही राज्ये आणि जमीन खरेदी मर्यादा

केरळमध्ये जमीन दुरुस्ती कायदा 1963 अंतर्गत, विवाहित नसलेली व्यक्ती केवळ 7.5 एकरपर्यंत जमीन खरेदी करू शकते. तसेच 5 सदस्यांचे कुटुंब 15 एकर जमीन खरेदी करू शकते.

महाराष्ट्रातील लागवडीयोग्य जमीनीची कमाल मर्यादा 54 एकर आहे. पश्चिम बंगालमध्ये जास्तीत जास्त 24.5 एकर जमीन खरेदी करता येते.

हिमाचल प्रदेशात 32 एकर जमीन खरेदी करता येते. तुम्ही कर्नाटकातही 54 एकर जमीन खरेदी करू शकता आणि इथेही महाराष्ट्राचा नियम लागू आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये एक व्यक्ती जास्तीत जास्त 12.5 एकर लागवडीयोग्य जमीन खरेदी करू शकते. बिहारमध्ये केवळ 15 एकरपर्यंत शेती किंवा बिगरशेती जमीन खरेदी करता येते.

हे लोक शेतजमीन विकत घेऊ शकत नाहीत

अनिवासी भारतीय किंवा परदेशी नागरिक भारतात शेतीयोग्य जमीन खरेदी करू शकत नाहीत. त्याला फार्म हाऊस किंवा वृक्षारोपण मालमत्ताही खरेदी करता येत नाही. मात्र, कुणाला त्यांना वारसा हक्काने जमीन द्यायची असेल तर ते देऊ शकतात.