IMF India Debt: भारताची अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करत आहे. सध्या जगभरात आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला असताना भारताची प्रगती वेगाने होत आहे. आयएमएफसह अनेक संस्थांनी भारताला जागतिक विकासाचे इंजिन म्हणून वर्णन केले आहे. या सर्व आनंदाच्या बातम्यांदरम्यान, IMF ने भारताला धोक्याचा इशारा दिला आहे.

IMF ने अलीकडेच एका अहवालात भारताच्या कर्जाबाबत माहिती दिली आहे. या आठवड्यात बिझनेस स्टँडर्डमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीत असे सांगण्यात आले की, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताला कर्जाबाबत इशारा दिला आहे.

IMF ला भीती आहे की मध्यम कालावधीत भारताचे सरकारी कर्ज इतके वाढू शकते की ते देशाच्या GDP पेक्षा जास्त होऊ शकते. याचा अर्थ असा की एकूण सरकारी कर्ज देशाच्या जीडीपीच्या 100 टक्क्यांहून अधिक असू शकते.

कर्जाचे आकडे काय सांगतात?

आकडेवारी पाहिली तर वेगळीच कहाणी समोर येते. भारताचे कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर जवळपास दोन दशकांपासून 80 टक्के आहे. 2005-06 या आर्थिक वर्षात हे प्रमाण 81 टक्के होते, म्हणजेच त्यावेळी एकूण सरकारी कर्ज जीडीपीच्या 81 टक्के इतके होते.

या दरम्यान हे प्रमाण वाढले आणि 2021-22 मध्ये 84 टक्क्यांवर पोहोचले. मात्र, त्यानंतर 2022-23 मध्ये हे प्रमाण पुन्हा 81 टक्क्यांवर आले आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थे समोरील आव्हाने

जागतिक मंदीमुळे भारताला भविष्यात काही समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्ययामुळे वस्तूंच्या किंमती अस्थिर होऊ शकतात, ज्यामुळे भारतावर आर्थिक दबाव वाढू शकतो. देशांतर्गत हंगामी कारणांमुळे महागाई पुन्हा वाढू शकते.

यामुळे देशाला निर्यातीवर निर्बंध आणावे लागतील. दुसरीकडे, ग्राहकांच्या अपेक्षेपेक्षा चांगली मागणी आणि खाजगी गुंतवणूक आर्थिक विकास दराला पाठिंबा देईल अशी अपेक्षा आहे.