India Inequality: 2011-12 आणि 2022-23 दरम्यान भारतातील ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात असमानता कमी झाल्याचे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालया (NSSO) कडून सांगण्यात आले आहे. HCEचा शेवटचा अहवाल 2011-12 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला होता. तब्बल एक दशकाहून अधिक काळानंतर उपभोग खर्चा बद्दल तपशीलवार माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे.

2017-18मध्ये सर्वेक्षण आणि अहवाल तयार करण्यात आला होता परंतु 2011-12 आणि 2017-18 दरम्यान सरासरी खर्चात घट झाल्याचे सुचविल्यानंतर सरकारने तो रद्द केला. ताज्या सर्वेक्षणाला कोरोनामुळे विलंब झाला, असे अहवालात म्हटले आहे.

अहवालानुसार केरळ हे ग्रामीण भागातील सर्वात श्रीमंत राज्य आहे, केरळचा दरमहा 5,924 इतका दरडोई उपभोग खर्च तुलनेने जास्त आहे. त्या खालोखाल शहरी भागातील सर्वात श्रीमंत राज्य म्हणून तेलंगणाचा क्रमांक लागतो, तेलंगनाचा दरमहा 8,158 इतका दरडोई उपभोग खर्च आहे. महाराष्ट्राचा दरमहा ग्रामीण भागातील उपभोग खर्च 4,010 आहे, तर शहरी भागातील उपभोग खर्च 6,657 आहे.

अहवालात असेही दिसून आले आहे की ग्रामीण आणि शहरी कुटुंबांमधील 10% कुटुंबांचा देशातील एकूण उपभोग खर्चाचा केवळ 22.7% आणि 25.7% वाटा आहे आणि 2011-12 च्या तुलनेत हा वाटा प्रत्यक्षात घसरला आहे. 2011-12 मध्ये ग्रामीण आणि शहरी भागात 24.6% आणि 29.7% वाटा होता.

एकूण उपभोगातील तळाच्या 50% कुटुंबांचा वाटा 31.8% आणि 28.6% आहे. हा देखील 2011-12 च्या तुलनेत वाढला आहे. 2011-12 मध्ये ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी तळाच्या 50% चा वाटा 30.9% आणि 25.9% होता. आकडेवारीनुसार शहरी भागांपेक्षा ग्रामीण भागात असमानता कमी झाली आहे.

NSSO च्या HCE अहवाल हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गतिशीलता समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. 2017-18 च्या सर्वेक्षण अहवाल सरकारने रद्द केला होता. देशातील वरच्या 10% कुटुंबांच्या उपभोग खर्चातील वाटा कमी झाला आहे, तसेच खालच्या 50% लोकांच्या उपभोग खर्चात वाढ झाली आहे. शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात असमानता कमी झाली आहे असे अहवालात सांगण्यात आले आहे.