Wealth Inequality: मोदींच्या काळात वाढली गरीब- श्रीमंतांमधली दरी? गेल्या 100 वर्षातला रेकॉर्ड ब्रेक! देशातील 1 टक्के लोकांकडे किती संपत्ती?

Inequality in India: गेल्या 100 वर्षांत भारतातील श्रीमंत लोकांच्या एकूण उत्पन्नातील वाटा वाढला आहे. World Inequality Labच्या अभ्यासानुसार, अहवालात म्हटले आहे की भारतातील सर्वात श्रीमंत 1% लोकांकडे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी 40.1% संपत्ती आहे. देशाच्या एकूण उत्पन्नात त्यांचा वाटा सुमारे 22.6% आहे. तर सर्वात गरीब 50% लोकसंख्येची कमाई फक्त 15% आहे.

न्यूयॉर्क विद्यापीठासह World Inequality Labने केलेल्या अभ्यासानुसार, 1992-2023 दरम्यान भारतातील उत्पन्न आणि संपत्तीची असमानता वाढली आहे.

अर्थतज्ज्ञ नितीन कुमार भारती, हार्वर्ड केनेडी स्कूलचे लुकास चान्सल, तसेच पॅरिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे थॉमस पिकेट्टी आणि अनमोल सोमांची यांचा 'Income and Wealth Inequality in India, 1922-2023: The Rise of the Billionaire Raj' हा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे.

'बिलियनेअर राज' या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, भारतातील विषमता ब्रिटीश काळाच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे.

भारतात संपत्तीची असमानता खूप जास्त असल्याचे अभ्यासातून दिसून आले आहे. 2023 मध्ये, देशातील सर्वात श्रीमंत 1% लोकसंख्येकडे 39.5% राष्ट्रीय संपत्ती होती, तर सर्वात गरीब 50% लोकसंख्येकडे फक्त 6.5% होती. ही 1961 नंतरची सर्वात जास्त असमानता आहे.

2022-23 च्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की ही विषमता जगभरात आहे. दक्षिण आफ्रिकेत, 1% लोकांकडे 54.9% राष्ट्रीय संपत्ती आहे. त्यापाठोपाठ ब्राझील (48.7%) आहे. इतर प्रमुख देशांमध्ये, राष्ट्रीय संपत्तीचा वाटा 1% लोकांकडे खालीलप्रमाणे आहे:

• अमेरिका: 34.9%

• चीन: 32.6%

• फ्रान्स: 24%

• यूके: 21.1%

राष्ट्रीय उत्पन्नातही 1% श्रीमंत लोक इतर भारतीयांपेक्षा खूप पुढे आहेत. भारतात, 1% लोकांचा राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 22.6% वाटा आहे, जो जगातील इतर प्रमुख देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. याचा अर्थ गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी भारतात सर्वाधिक आहे. इतर देशांची अवस्था अशी आहे.

अभ्यासात म्हटले आहे की भारतातील संपत्ती कर प्रणाली प्रतिगामी आहे, याचा अर्थ श्रीमंत लोक त्यांच्या संपत्तीच्या प्रमाणात कमी कर भरतात. शिक्षण, आरोग्य आणि इतर सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीला निधी देण्यासाठी कर बदल करून उत्पन्न आणि संपत्ती या दोन्हींवर कर लावला जावा.

अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की एका गटाकडे जास्त संपत्ती असल्यास धोरणात्मक निर्णयांवर मोठा प्रभाव पडतो. जेव्हा काही लोकांकडे भरपूर पैसा असतो तेव्हा ते स्वतःच्या हितासाठी सरकार आणि समाजावर प्रभाव पाडू शकतात. यामुळे लोकशाही कमकुवत होऊ शकते.