नवी दिल्ली : खाद्यतेल उत्पादनात भारताला स्वावलंबी बनविण्यासाठी दहा हजार कोटींची खाद्यतेल उत्पादनाची राष्ट्रीय मोहीम (नॅशनल मिशन ऑन इडिबल ऑइल) सुरू केली जाणार आहे. यासोबतच रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दिवाळीची भेट म्हणून उत्पादनाशी निगडित ७८ दिवसांचा बोनस देण्याचा आणि बंदरांवरील कर्मचाऱ्यांना देखील उत्पादनाशी संबंधित पारितोषिक देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयांना हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. या निर्णयांची माहिती देताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आणि मध्यमवर्गाची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी विविध मंत्रालयाच्या निर्णयांची एकत्रित अंमलबजावणी करण्यासाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि कृषोन्नती योजना सुरू केल्या जाणार आहेत.
दोन्ही योजनांमध्ये १८ घटक असून या अंतर्गत दहा हजार १०३ कोटी रुपयांची खाद्यतेल उत्पादनाची राष्ट्रीय मोहीम राबविली जाणार आहे. भारत वार्षिक गरजेच्या ५० टक्के खाद्यतेलाची आयात करतो. त्यापार्श्वभूमीवर या मोहिमेत तेलबियांचे लागवड क्षेत्र,
उत्पादकता आणि उत्पादन वाढीवर भर दिला जाणार आहे. २०२२-२३ मध्ये प्राथमिक तेलबियांचे उत्पादन ३९ दशलक्ष टनांवरून २०३०-३१ पर्यंत ६९.७ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढविणे, उत्पादन १२.७ दशलक्ष टनांवरून २०३१ पर्यंत २०.२ लाख टनांपर्यंत नेणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
या व्यतिरिक्त चेन्नई मेट्रो फेज-२ ला आज मोदी मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखविला. चेन्नई मेट्रो फेज २ प्रकल्पासाठी ६३ हजार २४६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून केंद्र आणि राज्य सरकारचा आर्थिक सहभाग५० -५० टक्के असेल. देशाची ऊर्जा कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी भारताला एनर्जी एफिशिअन्सी हबचा सदस्य बनविण्याच्या निर्णयालाही मंजुरी देण्यात आली. अमेरिका, ब्रिटन, चीन, जपान, रशिया, जर्मनी, कोरिया, सौदी अरेबिया आणि फ्रान्स हे एनर्जी एफिशिअन्सी हबचे सदस्य देश आहेत. या निर्णयामुळे भारतही या यादीत सहभागी होईल.
मोदी मंत्रिमंडळाने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बोनस उत्पादनाशी निगडित असेल. यासाठी केंद्राच्या तिजोरीवर २०२९ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. रेल्वेच्या ११ लाख ७२ हजार २४० कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. त्याचप्रमाणे बंदरावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारने १९८ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. याचा फायदा बंदरांवर काम करणाऱ्या २० हजार ७०४ कर्मचाऱ्यांना होईल, असे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.