Maharashtra Assembly Interim Budget Session 2024: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर केला. राज्य विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी महाराष्ट्र सरकारने 8,609 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या प्रस्तावित केल्या होत्या.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी मागण्यांचा प्रस्ताव आधी विधानसभेत आणि नंतर विधान परिषदेत मांडला. पुरवणी मागण्यांतर्गत मागणी केलेली रक्कम ही अर्थसंकल्पीय वाटपाच्या तुलनेत सरकारने मागितलेली अतिरिक्त रक्कम आहे.

मागासवर्गीय, आदिवासी अल्पसंख्याक समाजासाठी अर्थसंकल्पात काय?

स्थलांतरीत ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजना, तृतीयपंथी घटकांतील लाभार्थ्यांसाठी बीजभांडवल योजना, मातंग समाजासाठी रमाई आवास योजना इत्यादी योजनांसाठी पुरेसा निधी देण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी 15 हजार 360 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत देवनार येथे “लेदर पार्क”, कोल्हापूर येथे चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्र , प्रत्येक महसुली विभागात “उत्कृष्टता केंद्रांची” स्थापना, गोवंडी येथे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी केली जाणार आहे.

मातंग समाजासाठी “आण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था- आर्टीची स्थापना. कार्यक्रम खर्चाकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास 18 हजार 816 कोटी रुपये, कार्यक्रम खर्चाकरिता आदिवासी उपयोजनेकरिता 15 हजार 360 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

बारा बलुतेदार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी “संत गाडगेबाबा बारा बलुतेदार आर्थिक मागास विकास महामंडळ” स्थापन करण्यात येणार आहे. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामार्फतचे मुदत कर्ज, डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज आणि सुक्ष्म पतपुरवठा योजनेकरिता शासनाची हमी 30 कोटी रुपयांवरून 500 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.